लगानी बोर्डका ५३ मध्ये २ आयोजना मात्र सञ्चालनमा, १६ खर्ब लगानी स्वीकृत हुँदा पनि किन भएन कार्यान्वयन?

काठमाडौं — लगानी बोर्ड कार्यालयअन्तर्गत हाल ५३ आयोजना रहेका छन्। तीमध्ये कतिपयमा लगानी स्वीकृत भइसकेको छ भने कतिपय आयोजना कार्यालय आफैंले अघि बढाइरहेको छ। लगानी बोर्डले नै आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका परियोजनाहरू पनि यसमा समावेश छन्। तर, बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेका र अघि बढाइरहेकासहित ५३ वटा परियोजनामध्ये अहिलेसम्म जम्मा २ वटा मात्र सञ्चालनमा आएका छन्।

सञ्चालनमा आइसकेका होंग्सी–शिवम् सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट तथा निर्माणाधीन अरुण–३ आयोजना आफ्नै पालामा अघि बढेको बोर्ड कार्यालयका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्त बताउँछन्। कार्यालयका अनुसार हालसम्म ५३ परियोजनाका लागि करिब १६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। तीमध्ये ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँका दुई सिमेन्ट उद्योग सम्पन्न भई उत्पादनमा गइसकेका छन् भने ५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँका २८ आयोजना निर्माणाधीन छन्। निर्माणाधीन सबै आयोजना जलविद्युतका मात्र हुन्।

दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँका २ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन चरणमा पुगेका छन् । ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको भने वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रवर्द्धक जीएमआरले कागजात बुझाए पनि लगानी बोर्ड बैठकले निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तै, ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँका ११ आयोजना आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) को चरणमा छन् भने ८४ अर्ब रुपैयाँका ५ आयोजनामा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।

डांगोटे सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बली प्लान्ट, भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी, धरान र होटल परियोजनालगायत निष्क्रिय सूचीमा रहेका परियोजनालाई अन्तिम अवसर दिने सीईओ सुशील ज्ञवालीले बताए। ‘समयमा नीतिगत प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको भए डांगोटे सिमेन्ट उद्योग पनि सञ्चालन हुन सक्थ्यो। अब निष्क्रिय परियोजना रद्द गर्नेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने।

लगानी बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी र स्वदेशी लगानी तथा २०० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्दै आएकोमा अहिले ६ अर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभागलाई दिइएको छ। बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ। तर, फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने र राजनीतिकरण नहुने गरी स्थापना भएको बोर्डमा अहिले राजनीति पसेको पूर्वसीईओ पन्तको भनाइ छ। ‘पूर्णकालीन सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तिसँगै कार्यालयमा राजनीति पसेको छ। लगानीको महत्त्व नै बुझेनन्,’ उनले भने, ‘ठूला परियोजना ल्याउने, लगानी ल्याउने र कार्यान्वयनतर्फ ध्यान नै छैन।’

यसैबीच, बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन पाँच दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ। अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औं बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी स्वीकृत भए पनि काम सुरु नभएका आयोजनाबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘समस्या के हो, त्यो तुरुन्तै चाहियो। समितिको १४औं बैठकमा समस्या समाधान गरेर थप प्रगति नभए निर्मम भएर सोचिन्छ,’ उनले भनेका थिए।