‘लिपुलेक नेपालकै भूमि हो’ : कैलाश मानसरोवर यात्रामा सरकारको कडा आपत्ति, भारत र चीनलाई कूटनीतिक स्पष्टता
काठमाडौं — नेपाल सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।’ साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट यस विषयमा सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
