राष्ट्रपतिको ‘होल्ड’ होइन, प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा गाँठो फुकाउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएपछि सरकार दबाबमा परेको छ। संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भए पनि हाल फिर्ता भएको अध्यादेशले नयाँ संवैधानिक र राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।

संविधानविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश फिर्ता भएपछि सरकारसँग चार विकल्प बाँकी रहन्छ : पहिलो, अध्यादेश परिमार्जन गरेर पठाउने; दोस्रो, जस्ताको तस्तै पुनः पठाउने; तेस्रो, अध्यादेश रोकेर संसद् अधिवेशन डाकी विधेयकका रूपमा पेस गर्ने; र चौथो, राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेर राखिदिने।

तर, पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले चौथो विकल्पप्रति कडा असहमति जनाएका छन्। “त्यो विकल्प त लोकतान्त्रिक सरकारको जनमतलाई उपेक्षा गरेको हुन्छ। राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नु हुँदैन,” नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने।

उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको संवाद नै उपयुक्त उपाय भएको सुझाव दिए। “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच ‘ग्याप’ हुनुहुँदैन। दुईजनाबीच भेटघाट र खरो संवाद नै उपयुक्त उपाय हो,” अधिकारीको भनाइ छ।

समाधानका लागि उनले प्रस्ताव गरेको सूत्र चाहिँ यस्तो छ : “प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्ने, बाँकी रहेका पाँच सदस्यले ‘यस’ वा ‘नो’ भनिदिने र बहुमतले पारित गरिदिने। तर, प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूले नाम प्रस्ताव नगर्ने। यति गरे लोकतान्त्रिक पनि हुन्छ, समाधान पनि हुन्छ।”

अधिकारीले न्याय परिषद्मा पनि यही सूत्र लागु गर्न सुझाएका छन्। “प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ताव गर्ने र बाँकीले ‘यस’ वा ‘नो’ भन्ने। यस्तो भए तत्कालका गाँठो फुक्न सक्छ।”

यद्यपि, उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा केही संशोधनको आवश्यकता भने औँल्याए। “प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहेको हुँदा संवैधानिक नियुक्तिमा उसैलाई बढी जिम्मेवार गराउने पनि हुनुपर्छ,” उनले भने। सरकारले अध्यादेश पुनः नपठाउने अवस्था आएमा त्यो स्वतः रोकिने पनि अधिकारीले बताए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी भइसकेपछि संसद् बस्नेबित्तिकै दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ। दुवै सदनले स्वीकार नगरे वा ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। तर, विधेयकका हकमा जस्तो अध्यादेशको विषयमा संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। संविधानको धारा ११३ अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने र संसद्ले पुनः पारित गरेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अध्यादेशमा भने यस्तो स्पष्टता छैन।