सात पूर्वराजदूतको अपिल : ‘सीमा रक्षामा ढिला नगर, चीनसँगका परियोजना तदारुकताका साथ अघि बढाऊ’
काठमाडौँ। नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७१ वर्ष पुगेको अवसरमा चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन्। पूर्वराजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई देशबीचको युगौँ पुरानो मैत्री सम्बन्धलाई वर्तमान जटिल भूराजनीतिक चुनौतीबीच अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूले नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको दृढतापूर्वक पालना गरेको र नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रशक्तिविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने अविचलित प्रतिबद्धता स्मरण गराएका छन्। “अहिलेको विश्व परिवेशमा नेपाल र चीनबीच भएका बीआरआई लगायतका सबै आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र विकास परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न नेपाल दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सबैको एउटै मत थियो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पूर्वराजदूतहरूले मित्रराष्ट्र चीनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासमा सधैँ उदारतापूर्वक गरेको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेपालले पनि चीनलाई दिएको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सहयोगको स्मरण गराएका छन्। पञ्चशीलका आधारमा विकसित हुँदै आएको दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नयाँ सरकार प्रयत्नशील रहने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरे।
“विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति चीन हाम्रो सीमाना जोडिएको र हामीप्रति गहिरो सद्भावना राख्ने देश हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक आर्थिक विकासमा पहिलेको भन्दा अझ बढी पारस्परिक सहयोग गर्दै विकास परियोजनालाई तदारुकताका साथ पूरा गर्न र जनस्तरमा पनि आपसी सहयोग सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी सबैको सहमति थियो।”
पूर्वराजदूतहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएकाले मित्रराष्ट्र चीन र भारत नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै, सरकारले जारी गरेको वक्तव्यको सराहना गर्दै आफ्नो सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व र त्यसले नेपाललाई पारेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वराजदूतहरूले नेपाल सरकारले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने विश्वाससमेत जनाए।
