‘उठिबास होइन, स्थायी समाधान’ : प्रधानमन्त्री शाहको आश्वासन, ‘कोही घरबारविहीन हुँदैन’
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण व्यवस्थापनका विषयमा फैलाइएको भ्रमप्रति आपत्ति जनाउँदै कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाइने डर नराख्न आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आइतबार एक पोस्टमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले चालेको कदम नागरिक हटाउन नभई स्थायी समाधान निकाल्न भएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै लेखेका छन्, “भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकमा उठिबास हुने आशङ्का उत्पन्न गराउने र नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयासप्रति सरकार गम्भीर छ।”
उनले दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा अध्यादेशमार्फत खारेज गरिसकिएको र अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत सङ्कलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए। ज्यान जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित स्थानान्तरण र अन्यलाई आयोगको सिफारिसमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।
“चालिएका सम्पूर्ण कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न अगाडि बढाइएका हुन्,” प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, “प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।” उनले भ्रममा नपर्न, अनावश्यक नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरेका छन्।
