सर्वोच्चको आदेश : गोल्छालाई धरौटी मागेर मात्र थुन्नू, सिधै हिरासतमा राख्ने म्याद आदेश बदर
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानत दिन नसकेमा मात्र थुनामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सोमबार परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा १०४ को व्यवस्थाअनुसार गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त दफामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा मात्र अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, सो कानुनी प्रावधानविपरीत गोल्छालाई धरौटी वा जमानत नमागी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको भन्दै अदालतले ११ वैशाख र २१ वैशाखको म्याद थप्ने आदेश बदर हुने ठहर गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “धितोपत्रसम्बन्धी कसुरका हकमा यी निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग गरी दफा १०४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ।” तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग भने अदालतले खारेज गरेको छ।
यसैगरी, बिमा ऐन, २०७९ को कसुरसम्बन्धमा भने मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ९(२) बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिसम्म मात्र प्रदान भएको र उनलाई सो कसुरमा हिरासतमा राख्ने अनुमति नदिइएको अदालतले औँल्याएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि मंगलबार गोल्छालाई धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्नेछ। सो रकम बुझाउन सके उनी रिहा हुनेछन् भने नसके थुनामा जानेछन्।
