भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज, अध्यादेशबाट सरकारले गर्यो अन्त्य
काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमार्फत आयोग खारेज गरिएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क) को उपदफा ३ र ५२ (ख) को उपदफा ६ बमोजिम आयोग गठन गरिएको थियो । अध्यादेशले सोही कानुनी प्रावधान खारेज गरेको छ ।
आयोग खारेजसँगै सरकारले आवश्यकताअनुसार कार्यदल वा समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । ऐनमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
