पूर्वपदाधिकारीको सुविधामा लगाम कस्न सरकार सक्रिय

काठमाडौं । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण बुधबार नै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले कानुनले तोकेभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेको थियो। सोही आधारमा मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्षले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण बुधबार कार्यालय समयभित्रै इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यस निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो।

विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरिरहेको आलोचना हुँदै आएको थियो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने र प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ।