एमआरपी विवादमा सरकारको पाइला पछि : भन्सारमै स्वघोषणापछि जाँचपास हुने, व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित
काठमाडौँ । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारले नरमपना अपनाएको छ। भन्सार विन्दुमै एमआरपी टाँसेर मात्र सामान जाँचपास गर्नुपर्ने अडानबाट सरकार पछि हटेको हो।
भन्सार विभागले अब आयातकर्ताले एमआरपी स्वघोषणा गरेपछि सामान जाँचपास हुन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। एमआरपी विवादका कारण विभिन्न भन्सार कार्यालयमा रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच छलफल भएको थियो। सोही छलफलपछि सहजीकरण गरिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
महानिर्देशक भण्डारीले भने, “केही दुविधा देखिएको थियो, हामीले सहजीकरण गरिदिएका छौँ। अब विदेशबाट आएको सामानमा तत्काल एमआरपी स्टिकर नभए पनि आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी घोषणा गर्दै लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ र सामान जाँचपास गरी छुट्नेछ।” उनले एमआरपीमा देखिएका केही मतभेद बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। यद्यपि, बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि भने अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
हाल भन्सार विन्दुमा लागू गरिएको एमआरपी प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने छ भने आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सामान जाँचपास हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
सरकारले २०७५ सालको उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत एमआरपी कडाइ गरेपछि व्यवसायी र सरकारबीच टकराव बढेको थियो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पूर्वाधारको कमीका कारण एमआरपी कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। “मालसामान आएपछि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जाने गरेको छ, कुन सामान कहाँ जान्छ भन्सारमै थाहा हुँदैन। त्यसैले अहिले एमआरपी कार्यान्वयन हुन सक्दैन,” उनको भनाइ छ।
यसैबीच, भन्सार विभागले देशभरका भन्सार कार्यालयलाई एमआरपी स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
