पोखरा विमानस्थल कर छुट प्रकरण : मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको मिलेमतोमा ३ अर्ब ६२ करोड बिगो दाबी

काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एक पूर्वमन्त्री, चार पूर्वसचिव र एक बहालवाला सचिवसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ र यसका दुई प्रतिनिधिलाई पनि मतियार बनाएको छ ।

कसरी भयो कर छुट?

उपलब्ध विवरणअनुसार सन् २०१४ अक्टोबर १९ (३ कात्तिक २०७१) मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ऋण सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको थियो। उक्त बैठकमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्य, अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मा, पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ र अर्थ सहसचिव मधु मरासिनीसहित प्राधिकरणका महानिर्देशकको उपस्थिति थियो।

त्यसलगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले ऋण सम्झौता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ कात्तिक १० मा “चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गत ईपीसी मोडलबाट निर्माणका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने” निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा कर छुटको विषय उल्लेख थिएन।

तर, पछि चिनियाँ एक्जिम बैंकसँगको ऋण सम्झौतामा कर छुटको व्यवस्था राखियो। यही आधारमा निर्माण कम्पनीले मास्टरलिस्ट बनाई कर छुट पाएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले सम्झौतामा कर, शुल्क तथा महसुल भुक्तानीको दायित्व निर्माण व्यवसायीकै हुने उल्लेख भए पनि कर छुट दिइएको भन्दै बेरुजु औंल्याएको थियो ।

तीन मुद्दा विशेष अदालतमा

विमानस्थल प्रकरणसँग जोडिएका अहिलेसम्म तीनवटा मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेका छन्। पहिलो मुद्दा २०८२ मंसिर २१ मा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको अभियोगमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित ५ पूर्वमन्त्री र ९ पूर्वसचिव गरी ५६ जनाविरुद्ध दायर भएको थियो ।

दोस्रो मुद्दा २०८२ चैत ८ मा परामर्शदाता नियुक्ति र शुल्कमा अनियमितता गरेको अभियोगमा २१ जनाविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख बिगो दाबीसहित दायर भएको थियो ।

तेस्रो र पछिल्लो मुद्दा कर छुट प्रकरणमा हो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पनि मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ पुस १७ मा उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको थियो।