‘जनताले अनुमोदन गरिसके, अब बहस जरुरी छैन’, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीमा मन्त्री पोखरेलको अडान
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी चुनावी वाचापत्रको कार्यान्वयन भएको बताउँदै अब यस विषयमा थप बहस आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले भने, “हाम्रो चुनावी वाचापत्रमा यो विषय थियो, निर्वाचनकै समयमा यसबारे व्यापक छलफल भयो र जनताले त्यो वाचापत्रलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। त्यसैले अब यो विषयमा बहसको खाँचो छैन।”
यसैबीच, विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना तथा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले बढी शुल्क लिनेमाथि कारबाही गर्न स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने बताए। उनले यस विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिए।
“तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्दत चाहिए हामी तयार छौं। तर यो मूलतः स्थानीय तहको दायित्वको कुरा हो, नियमन गर्ने निकायले आफ्नोतर्फबाट काम गर्नैपर्छ,” मन्त्री पोखरेलले जोड दिए।
