‘डोजर आतंक भन्ने शब्द नै गलत छ’, संसदीय समितिमा मन्त्री रावलको खण्डन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रमा गरिएको बस्ती हटाउने कामलाई देशैभर ‘डोजर आतंक’ भन्दै अतिरञ्जित गरिएको बताएकी छन्। उनले पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्ती हटाइने स्पष्ट पारिन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री रावलले उपत्यकामा बाढीको जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न मात्र तटीय क्षेत्रका बस्ती हटाइएको जिकिर गरिन्। उनले भनिन्, “अन्य स्थानमा पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र काम अघि बढ्छ। संघीय सरकारको परिपत्रबाट कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।”
वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने भन्दै मन्त्री रावलले नक्कली पीडितप्रति भने राज्य निर्मम भएर अघि बढ्ने चेतावनी दिइन्। यसअघि बनेका भूमि आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको आरोप लगाउँदै उनले अब भने वास्तविक पीडितकै समस्या समाधान गर्ने गरी समिति गठन गरिने बताइन्।
यसैबीच, सहकारी समस्याबारे बोल्दै मन्त्री रावलले सरकारले ऋण असुली, बचत फिर्ता र सहकारी नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्। उनले राज्यकोषको रकमले नभई ऋण असुली गरेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने पनि प्रस्ट पारिन्। “सहकारी समस्या समाधान राज्य कोषको रकमबाट हुँदैन, ऋण उठाएरै बचत फिर्ता गरिन्छ,” मन्त्री रावलले भनिन्।
