ध्वस्त बस्तीको घाउमा मलम : सुकुम्बासी नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उपत्यका र बाहिरका दर्जनौं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका सुकुम्बासी तत्काल खाली नगर्न संघीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गत वैशाख ११ गते गोपाल रनपहेँलीसहित ११ जनाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उनीहरू अदालत पुगेका थिए ।
रिटमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानका सुकुम्बासीको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र हटाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । बस्तीमाथि बलजफ्ती कारबाही नगर्न र डोजर नचलाउन पनि रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न ढिलाइ गर्दा यसबीचमा सरकारले बागमती, मनोहरालगायत नदी किनारका कैयौं ठूला सुकुम्बासी बस्ती पूरै ध्वस्त बनाइसकेको छ ।
