‘२०३२ को नक्साबाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी कसरी गायब भए ?’ – मदन रेग्मीको प्रश्न

काठमाडौं । चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मीले २०३२ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्साबाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हटाइएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको कार्यकालमा जारी उक्त नक्साबाट उक्त भूभाग किन हटाइयो भन्नेबारे आफूले दशकौंदेखि खोजबिन गरेको तर कसैले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको रेग्मीले आफ्नो फेसबुक पोष्टमा उल्लेख गरेका छन् ।

रेग्मीका अनुसार चिनियाँ राजदूत चङ सुयोङ (सन् १९९९ देखि २००१) ले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक त गुमाइसक्यो, कालापानीमा केही अधिकार रहन्छ कि ?’ यो अभिव्यक्तिको आधार माग्दा चिनियाँ राजदूतले २०३२ सालको नक्सा देखाएको रेग्मी बताउँछन् । ‘नक्सामै नभएको भूमिलाई त्यस देशको मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो,’ उनले लेखेका छन् ।

त्यसपछि आफूले तत्कालीन नापी विभागका बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई भेटेको र उनले नक्सा निर्माणको जिम्मेवारी पुण्यप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा भएको बताएको रेग्मीको भनाइ छ । ‘कति गायब छ भनेर सोध्दा ५० किलोमिटर लम्बाइ भन्नुभयो, तर कति क्षेत्रफल छुटेको भन्ने बताउनुभएन,’ उनले लेखेका छन् । श्रेष्ठका अनुसार नापी विभागमा बनाइएको नक्सा निर्देशकको अनुमतिपछि सेनामा जाने, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै दरबार पुगेपछि मात्र प्रकाशित हुने प्रक्रिया रहेको रेग्मी बताउँछन् । ‘त्यसपछि मैले ठानें, इन्डियनले सबैलाई मिलाएको रहेछ,’ उनको भनाइ छ ।

रेग्मीले यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाली सेनाका वरिष्ठ जर्नेल र दरबारका उच्च भारदारलाई समेत सोधेको तर सबैले २०३२ सालको नक्साबारे आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिएको दाबी गरेका छन् । ‘जङ्गे पिल्लर ढाल्ने, सीमा सार्ने, नेपाली भूमि भारतलाई बुझाउनेमा ठाडै देखिएको बुद्धिनारायण श्रेष्ठ मात्रै छैनन्, उनीसँगै पुण्यप्रसाद ओली पनि छन्,’ रेग्मी लेख्छन्, ‘यी दुवै मिलेर देशप्रति बेइमान गरेका छन् ।’

रेग्मीले यस विषयमा आफूले लियो रोजको पुस्तक ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सरभाइभल’ र टीआर वैद्य तथा बीआर बज्राचार्यद्वारा लिखित ‘नेपाल इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभ’ मा उल्लेखित सन्दर्भहरूसमेत अध्ययन गरेको बताएका छन् । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि राजा महेन्द्रले भारतसँगको परराष्ट्र नीतिमा केही समायोजन गरेको र हिमालय क्षेत्रमा सैनिक असन्तुलन भएको ती पुस्तकहरूमा उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ ।

‘खाली लिपुलेक मात्रै भनेर हुँदैन । सुगौली सन्धिमा हाम्रो ८० हजार किलोमिटर जमिन भारतले लग्यो, त्यसपछि पनि धेरै जमिन भारतले कब्जा गर्यो,’ रेग्मीले लेखेका छन्, ‘सरकारले यिनीहरूलाई थुनेर सत्यतथ्य बकाउन सकेन भने जनताले गर्न सक्नुपर्यो ।’ यी दुवैले आफूले गरेको अपराध स्वीकार गरी जनतालाई बताउनुपर्ने उनको माग छ ।