‘पुरानो हटाए तर नयाँ विधि ल्याउन सकेन’, बालेन सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ल्याएर १०८ निकायका १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिसकेको छ । तर, पुरानालाई हटाए पनि नयाँ नियुक्तिको पृथक विधि भने सरकारले ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि कांग्रेस–एमाले–नेकपाको ठाउँमा रास्वपामात्रै बदल्न सक्ने सङ्केत गरेको छ ।

यसैबीच, ‘ड्रागन मिडिया’ मा आज प्रकाशित विश्लेषणात्मक लेखमा नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक प्रेम सागर पौडेलले सरकारको नियुक्ति प्रक्रियाको शैलीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक सन्तुलनमाथि नै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भूराजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गरेका पौडेलले भनेका छन्, ‘सरकारी संयन्त्रमा खाली भएका सयौं पदहरू पूर्ति गर्ने क्रममा अमेरिकी शैक्षिक संस्था, युवा सञ्जाल, र कूटनीतिक मञ्चहरूबाट परिचालित व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित रूपमा स्थापित गर्ने जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ, त्यसले नियुक्तिको मापदण्डलाई सार्वभौम राष्ट्रिय चरित्रबाट विचलित गराएको आभाष दिन्छ ।’ लेखक पौडेलले यसलाई ‘सुधारको आवरणमा असंलग्नताको विघटन’ को सङ्ज्ञा दिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिमा केही बुँदा तलमाथि भए पनि तात्विक रूपमा छनोट प्रक्रिया फरक छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्दा ०८० सालमा बनाइएको कार्यविधिमा आवेदनकर्तालाई विद्यावारिधि अनिवार्य नगरेर विद्यावारिधिलाई थप अंकको व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले विद्यावारिधिलाई सुरुमै अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, अहिले उमेर पनि ४० नाघेको हुनुपर्ने पूर्वप्रावधान तयार गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक र नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालकको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतबार निगम सञ्चालकको र सोमबार प्राधिकरणको महानिर्देशकको अन्तरवार्ता तोकिएको छ । ती दुवै नियुक्ति प्रक्रियामा विगतकै प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । सरकारले पदमुक्तिको अध्यादेश नल्याउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि अर्को नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ । उक्त नियुक्तिका लागि पनि सरकारले छनोटमा पुरानै तरिका अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

यस विषयमा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले स्पष्ट विधिको पक्षमा आफ्नो विचार रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले नयाँ नियुक्तिमा दुईवटा तरिका अपनाउन सक्छ, एउटा प्रचलित कानुनअनुसार रिक्त पदमा नियुक्त गर्ने र सरकारले फरक तरिकाले नियुक्ति गर्न चाहेमा प्रचलित कानुनलाई टेकेर फरक कार्यविधि पनि बनाउन सक्छ,’ उनले भने । रिक्त पदमा छिटो नियुक्ति गर्नुपर्ने र नयाँ व्यक्ति थप क्षमतावान ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

बास्कोटाले सरकारले चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘पहिलो, पद रिक्त रहँदा काममा असर पर्छ, छिटोभन्दा छिटो पूर्ति गर्नुपर्छ । दोस्रो, हटाइसकेपछि कम्तीमा साविकको मान्छेभन्दा क्षमतावान आउनुपर्यो । तर, प्रक्रियाले मात्रै त्यसको वैधता गर्छ,’ उनले भने । तेस्रो, सरकारले पहिला नियुक्त भएको व्यक्तिको तुलनामा नयाँले कस्तो नतिजा दियो भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने र चौथो, नियुक्त हुने व्यक्तिलाई सम्बन्धित क्षेत्रले आत्मसात गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, अहिलेको सरकारले नियुक्त हुने व्यक्ति रास्वपाको समर्थक वा सदस्य नभएको सुनिश्चित गर्न सके सकारात्मक म्यासेज जाने उनले बताए । नेपालमा नियुक्तिको राम्रो मानिने लोकसेवा मोडेललाई सम्बन्धित निकायले अपनाउन सके नतिजा राम्रो हुने बास्कोटाको भनाइ छ ।

यता, प्रेम सागर पौडेलको उक्त विश्लेषणले नियुक्ति प्रक्रियाको भूराजनीतिक आयामतर्फ पनि सङ्केत गरेको छ । ‘जब राज्यको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र नियमन गर्ने निकायहरूमा एकै प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य वा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूको बाहुल्य हुन्छ, तब राज्यले आफ्नो विदेश नीति तथा आर्थिक साझेदारीको विकल्पहरूलाई विविधतापूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता गुमाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ,’ लेखमा भनिएको छ । माथि उल्लेखितबाहेक पनि सरकारले रिक्त धेरै निकायमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ, जहाँ नयाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धाबाट आउनेभन्दा विगतकै जस्तो सत्ताको पहुँचवालाले अवसर पाउने सम्भावना देखिएको छ ।