भूकम्प गएको अढाइ वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माण सुरु भएन, आउने वर्षा पनि टहरामै बित्ने निश्चित

जाजरकोट । २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्प गएको अढाइ वर्ष पूरा हुँदा पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। जसका कारण हजारौं भूकम्पपीडित अहिले पनि जीर्ण टहरामा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्।

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–१ का लंकबहादुर चन्दको पाँच जनाको परिवार २ वर्ष ५ महिनादेखि अस्थायी टहरामा बसिरहेको छ। ‘एउटा कोठाजस्तो साँघुरो टहरामा खाने, सुत्नेदेखि लत्ताकपडा र अन्नपात राखेर कष्टपूर्वक बसिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तेस्रो हिउँद र दुईवटा बर्खा कष्टपूर्वक टहरामै काट्यौं, नयाँ घर कहिले बन्छ, केही निश्चित छैन, आउने वर्षा पनि टहरामै बित्ने निश्चित भयो।’ उनले सरकारबाट राहतका नाममा अहिलेसम्म अस्थायी आवास बनाउन दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ मात्र पाएको गुनासो गरे।

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका नन्दराम महरले नयाँ घर बन्ने आशमा अढाइ वर्ष बितेको बताए। ‘नयाँ घर बन्छ भन्दाभन्दै टहरो भत्किने बेला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारको अझै घर बनाउने सुरसार छैन, हामी अझै कहिलेसम्म टहरामा बस्ने?’ उनका अनुसार टिनले बारेको टहरामा सामान्य पानी पर्दा चुहिने र गर्मीमा भित्र बस्नै नसकिने समस्या छ। एकसरो कपडामा ढल्न लागेको टहरोमा दुई वर्ष बिताउँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले हप्तौंसम्म थलिनुपरेको उनले बताए। उनकी पत्नी मनसरा र जेठी छोरी अञ्जना अहिले पनि एक सातादेखि ज्वरोले थला परेका छन्।

भूकम्पका कारण रोजगारी गुमेपछि जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको पीडितहरू बताउँछन्। एक दशकदेखि बर्सेनि भारतमा मजदुरी गर्न जाने जाजरकोटको नलगाड–१ चिउरीका ३९ वर्षीय धनबहादुर विकले पुनर्निर्माणको ढिलाइले ऋणको भार थपिँदै गएको गुनासो गरे। ‘नयाँ घर बनाउन घरमूली नै चाहिन्छ भनेपछि भारततिर जान सकिएन, गाउँवरिपरि काम पाइँदैन, छरछिमेकसँग ऋण सापटी गर्दै परिवारको खर्च टारिरहेका छौं,’ उनले भने। उनले भूकम्पयता मात्र झन्डै अढाइ लाख रुपैयाँ कर्जा थपिएको बताए।

जाजरकोट भूकम्पमा १५७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। टहरामै चिसोका कारण पहिलो वर्ष ५७ जनाको मृत्यु भयो भने बाढीपहिरोमा परी २१ जना भूकम्पप्रभावितको ज्यान गयो। तर, दुवै जिल्लामा डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट (डीडीए) को काम नटुङ्गिँदा पुनर्निर्माणका लागि निकासा भएको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ।

रुकुम पश्चिममा ३० हजार ८५० लाभग्राही कायम गरिएको छ। अहिलेसम्म ११ हजार २९७ घरको पुनर्निर्माण र १९ हजार ५५३ घरको प्रवलीकरण गर्ने निश्चित गरिएकोमा लाभग्राहीका लागि पुनर्निर्माणमा ४ लाख र प्रवलीकरणमा ५० हजार रुपैयाँ दिने कार्यविधि छ। तर, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीचको विवादले पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।

रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशप्रसाद थानीले डीडीएमा लाभग्राही छुटेको र अयोग्य व्यक्ति समावेश भएको जनगुनासो आएकाले पुनः डीडीए गर्नुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए। उता, स्थानीय तहहरू साबिककै डीडीएअनुसार पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले पुनर्निर्माणको अनुरोध गर्दै जिल्ला प्रशासनदेखि विपद् प्राधिकरणसम्म धाउँदा–धाउँदा थाकेको गुनासो गरे।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव ओलीले भने जहाँ उजुरी र गुनासो आएको छ, त्यहीँ मात्र पुनः डीडीए गरिने दाबी गरे। ‘कार्यालयको नियत पुनर्निर्माणलाई प्रभावित पार्नेभन्दा पनि कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी अघि बढाउने हो,’ उनले भने। यस विषयमा बुधबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाइएको छ।

जाजरकोटमा ४० हजार ४१ लाभग्राही कायम भएका छन्। सरकारको पुनर्निर्माणमा बेवास्ता भएको भन्दै कतिपय प्रभावितले आफैं घर निर्माण सुरु गरेका छन्। सदरमुकाम खलंगामा झन्डै एक सय जनाले आफैं घर बनाइसकेको भेरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वसन्तप्रसाद शर्माले बताए। नलगाड नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वद्री पन्तका अनुसार त्यहाँ पनि डीडीए भएका ४५० घरमध्ये करिब ५० परिवारले आफैं घर निर्माण गरिरहेका छन्।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले गत साउनमै प्राधिकरणमा पुनर्निर्माणको रकम माग गरी पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए। ‘जेनजी आन्दोलनयता पुनर्निर्माणको काम ठप्पजस्तै बनेको छ, जसले भूकम्प प्रभावितको यो बर्खा पनि टहरामै बित्ने देखियो,’ उनले भने।

बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको भए अहिलेसम्म सबैका घर बनिसक्ने बताए। ‘हामीसँग न बजेट छ, न अख्तियारी, प्रभावितले गालीजति हामीलाई गर्छन्, अब तेस्रो वर्षा लागिसक्यो, अहिलेसम्म एउटा पनि घर निर्माणको काम सुरु भएको छैन,’ उनले भने। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटमा १४ हजार २४५ निजी घरको पुनर्निर्माण र १२ हजार ७४४ घरको प्रवलीकरण गर्नुपर्ने डीडीए प्रतिवेदनले देखाएको छ।