राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम पढ्दा–पढ्दै सदन छाडेर हिँडे प्रधानमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के भन्छ ?

काठमाडौं । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बीचैमा उठेर सदन छाडेपछि नेपाली संसदीय इतिहासमै अभूतपूर्व दृश्य देखियो। राष्ट्रपतिले झन्डै १ घण्टा १८ मिनेट लगाएर नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा शाह करिब ५६ मिनेटमै उठेर बाहिरिए। त्यसपछि संयुक्त बैठकमा फर्किएनन्। विश्वका कुनै पनि स्थापित संसदीय व्यवस्थामा सरकार प्रमुखले आफ्नै नीति कार्यक्रम प्रस्तुतिका क्रममा यसरी सदन त्यागेको नजिर पाइँदैन।

के भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

बेलायतको संसद्मा ‘किङ्स स्पिच’ का रूपमा सरकारको वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्रीले पूरै समय उपस्थित रहने परम्परा छ। राजा वा रानीले सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री अग्रपङ्क्तिमा बसेर सुन्ने र समापनपछि मात्र उठ्ने गर्छन्। सन् २०२४ को जुलाईमा राजा चार्ल्स तृतीयले किङ्स स्पिच प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले पूरै समय सदनमा बिताएका थिए।

भारतमा राष्ट्रपतिले संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहन्छ। सन् २०२४ मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले अधिवेशनको पहिलो दिन अभिभाषण दिँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्ण समय सदनमै बिताए। भारतीय संसदीय परम्परामा राष्ट्रपतिको अभिभाषणलाई सरकारको दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ र प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य ठानिन्छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले कंग्रेसको संयुक्त बैठकमा ‘स्टेट अफ दि युनियन’ सम्बोधन गर्दा उपराष्ट्रपति र सभामुख मञ्चमा रहने र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू अग्रपङ्क्तिमा बस्ने परम्परा छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२४ मार्चमा स्टेट अफ दि युनियन सम्बोधन गर्दा क्याबिनेट सदस्यहरूले पूरै समय सदनमा बिताएका थिए।

अस्ट्रेलियामा गभर्नर जनरलले संसद्मा सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहने परम्परा छ। क्यानडामा गभर्नर जनरलले ‘स्पिच फ्रम द थ्रोन’ पढ्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सदनमै रहन्छन्।

विश्वव्यापी मान्यता : सरकार प्रमुखको उपस्थिति अनिवार्य

संसदीय व्यवस्थामा सरकार प्रमुखले राज्य प्रमुखको सम्बोधनका क्रममा सदनमा रहनु केवल परम्परा मात्र नभई संसदीय मर्यादाको आधारभूत सिद्धान्त हो। यसले सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीको स्वामित्व र जवाफदेहितालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। नेपालमा पनि संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा सरकारकै दस्तावेज हो।

प्रधानमन्त्री शाहको यो कदमले संसदीय मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नीति कार्यक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीको स्वामित्व नै नरहेको सन्देश प्रवाहित भएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतर्फबाट आलोचना भएको छ।

विपक्षीको आक्रोश

प्रधानमन्त्री शाहको यस व्यवहारप्रति विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। एमाले सांसद गुरु बरालले संसद्मा भने, “राष्ट्रपतिज्यूले नीति र कार्यक्रम सम्बोधन गरिरहनुभएको छ। देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले बीचैमा बहिष्कार गरेर हिँडेको हामीले देख्यौं। यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति उहाँको स्वामित्व के हो, संसदले बुझ्न चाहन्छ।” उनले राष्ट्रिय पोशाक नलगाएको र बैठक चलिरहँदा अगाडि बसेर गफ गरेकोप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै सभामुखसँग रुलिङको माग गरे।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई “अमर्यादित, अभद्र एवं अशोभनीय र गैरजिम्मेवार” को संज्ञा दिए। राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले पनि संसदीय मर्यादाविपरीतको व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गरिन्।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओलीलगायत सबैले राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा पूर्ण समय सदनमा बिताउने गरेका थिए। शाह पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्, जसले राष्ट्रपतिले सरकारको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा सदन छाडेर हिँडे। यस विषयमा सभामुखले सचिवालयलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्।