सङ्घको अनुदान घटेपछि गण्डकीको बजेट खुम्चिने, प्रि–बजेट छलफल सुरु
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि प्रि–बजेट छलफल सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनका अनुसार बजेट ल्याउनुअघि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गरिनेछ। “प्रि–बजेट छलफल भइरहेको छ। जिल्ला तहमा पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग बजेटमा सुझाव तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ।”
मन्त्री शेरचनले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना अगाडि बढाइने बताउँदै कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले कास्कीबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रि–बजेट छलफल सकिएको जानकारी दिए। “स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँग पनि बजेट निर्माणबारे छलफल भइरहेको छ,” उनले भने, “विषयगत मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र छलफल जारी छ।”
तर, सङ्घ सरकारको अनुदान कटौती र राजस्व सङ्कलन अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार केही घट्न सक्ने महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताए। गत वर्ष प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बढ्न नसक्दा बर्सेनि बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्ने गरेको छ।
उनले सङ्घ सरकारले ल्याउने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेट केही थपघट हुन सक्ने बताउँदै प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गरिने जानकारी दिए। कार्यान्वयनयोग्य र प्रदेशको यथार्थअनुसारको बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ।
