प्रधानमन्त्री बालेनका भिनाजुको कम्पनीविरुद्धको मुद्दा खारेज, साढे ३ अर्ब जफत हुने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका भिनाजुको निर्माण कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी जफतविरुद्ध दायर गरेको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डालकुमार खड्का र कृपासुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आज रिट दायरकर्ताको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो।

बालेनकी दिदी अर्थात् काकाकी छोरीका श्रीमान् पवन महतो र दाजु रमणको रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिसहित भारतीय निर्माण कम्पनी पटेल जेभीले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो।

१४ अर्ब ८ करोड ८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा कम्पनीले काममा निकै लापरवाही गरेको पाइयो। पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि काममा गति नल्याएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका थिए। त्यससँगै कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। ठेक्का खारेजीको निर्णयविरुद्ध कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा पनि सरकारकै निर्णय सदर भइसकेको छ।

यता, बैंक ग्यारेन्टी जफतविरुद्ध पटेल–रमण जेभीको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रमण महतोले उच्च अदालतमा तीन वटा मुद्दा दायर गरेका थिए। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र कुमारी बैंकलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दा गत फागुन १७ गते दर्ता भएको थियो। १२ पटक पेशी चढेपछि आज बल्ल फैसला भएको हो। उच्चको यो फैसलासँगै निर्माण कम्पनीको जमानत रकम जफत गर्ने बाटो खुलेको छ।