स्मार्ट टेलिकम प्रकरण : पूर्वमन्त्री खरेलमाथि आलटालको आरोप, भ्यालुएटर नियुक्तिमा महिनौंको ढिलाइ शंकाको घेरामा

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र दुई जना कर्मचारीसहित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं हाल रास्वपा सांसद जगदीश खरेलको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ।

खरेलले भने आफू निर्दोष रहेको बताउँदै सो सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको आरोपमा राजधानी दैनिकविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनी मन्त्री हुँदाको कोरिया भ्रमण र अघिल्लो साताको स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणलाई समेत उक्त अनियमिततासँग जोड्न थालिएको छ।

यसबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, “उक्त कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियामा मन्त्रीबाट भएको महिनौंको आलटालले गम्भीर आशंका बढाएको छ।” यसक्रममा भएको कोरिया भ्रमणलाई समेत शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

कुनै पनि सरकारी कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका एकजना स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले भ्यालुएटर नियुक्तिका लागि टिप्पणी उठाएर स्वीकृतिका लागि गत असोजमै मन्त्री खरेलसमक्ष पेस गरेका थिए। तर, लामो समयसम्म मन्त्रीले फाइल स्वीकृत नगरेका कारण सूचना प्रकाशित गर्न सम्भव भएन। उनी मन्त्रीबाट हटेपछि मात्र २०८२ चैत ७ गते भ्यालुएटर नियुक्तिका लागि सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित भएको थियो।

प्राधिकरण स्रोतले मन्त्री खरेलले भ्यालुएटर नियुक्तिमा विलम्ब गरेर अमुक व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याएको दाबी गरेको छ। स्रोत भन्छ, “सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदादेखि नै बिचौलियासँग निकट मानिएका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका पीए आदर्श श्रेष्ठ र यसअघि गृहमन्त्री रहेका सुधन गुरुङलगायतको रुचिमा खरेललाई सञ्चार मन्त्रालय जिम्मा लगाइएको हो।”

गत कात्तिक अन्तिम साता दक्षिण कोरिया गएका उनको सिओलमा यससम्बन्धी समूहसँग भेट भएको स्रोतको दाबी छ। सोहीबमोजिम स्मार्टको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा मन्त्रालयले केही समय आँखा चिम्लिएको आरोप छ। मंसिर लागेपछि उनले मन्त्रालयमा २०७९ देखि एनसेलको सेयर ट्रान्सफरबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन खोजी गरेका थिए। मन्त्रालयमा फाइल नभेटिएपछि उनै आदर्श श्रेष्ठमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उक्त फाइल लिइएको थियो।

खरेलले यस कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पटकपटक बताउँदै आएका छन्। तर, प्रश्न उठिसकेको विषयमा उनको नैतिक दायित्व जोडिनु स्वाभाविक छ। भ्यालुएटर नियुक्तिमा गरिएको आलटाल भने उनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ। स्रोत भन्छ, “नत्र दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्यालुएटर नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको टिप्पणी महिनौं किन पेन्डिङ राखियो? उनी मन्त्री छउन्जेल रोकिएको सूचना उनी हटेपछि बल्ल चैत ७ गते कसरी प्रकाशित भयो?”

त्यसअघिका मन्त्री रेखा शर्माको पालामा नियुक्त एकजना भ्यालुएटरले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए। सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव अनुप नेपाललाई प्रतिनिधि खटाइएको थियो। तर, उनले कानुनी प्रश्न उठाएपछि स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम त्यतिबेला रोकियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त कम्पनीको वासलातमा देखिएको कागजी मूल्य साढे ५ अर्ब थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आइपुग्दा ४ अर्ब ६० करोड भएको छ। तर, ह्रासकट्टी घटाउँदा त्यो अझ कम हुने निश्चित छ। स्वयं स्मार्टका कर्मचारीहरू ती सबै सामानको हैसियत कवाडीभन्दा माथिल्लो स्तरको नभएको बताउँछन्। “कवाडी सामान लिलाममा बिक्री गरेर कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्नु पनि ठूलै कुरा हो। तर, अब हाम्रो व्यवस्थापन कसले गर्ने?” उनीहरूको प्रश्न छ।