तीन आयोग बने, कानुन पनि बन्यो, तर मिटरब्याज पीडितको पीडा उस्तै, अझै पक्राउ पुर्जीको डर

काठमाडौं । मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले तीन वटा आयोग गठन गर्यो। ती आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएसँगै कानुन पनि बन्यो। तर, मिटरब्याज प्रभावितहरूको पीडा भने उस्तै रहेको गुनासो छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० पारित भएपछि मिटरब्याज लगाउनेहरूविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाउने वातावरण बनेको छ। तर, मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुशवाह अहिले पनि पीडितहरूविरुद्ध नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्न खोजिएको दाबी गर्छन्। ‘अदालतबाट पुर्जी जारी गरेर अहिले पनि तराईमा पीडितलाई पक्राउ गर्न खोजिँदै छ,’ उनले भने।

साहुकारहरूले ऋण दिँदा तीन गुणा बढीको कागज गरेर दिने र रकम फिर्ता गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दा दायर गरेर जमिन लिलाम गराउने गरेको कुशवाहको भनाइ छ। ‘रकम नदिएको भन्दै मिटरब्याजीले नै मुद्दा हालेर पक्राउ पुर्जी जारी गराएको अवस्था छ,’ उनले भने।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका महासचिव मनोज पासवानका अनुसार पीडितहरू पक्राउ पर्ने डरले भारतमा गएर बस्न बाध्य छन्। ‘धनुषामा मात्रै ८ सयको हाराहारीमा पीडितहरूविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी आएको छ। जमिन हुनेहरूको लिलाम भएको छ,’ उनले भने, ‘साहुको रकमको स्रोत खोज्ने काम भएको छैन।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा मिटरब्याजीहरूविरुद्ध करिब ३१ हजार उजुरी परेको थियो। सो आयोगले करिब १३ हजार लेनदेन विवाद टुङ्ग्याएको थियो। त्यसपछि २०८० चैत ९ मा पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो भने २०८२ मा बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा तेस्रो आयोग गठन भएको थियो। अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा अहिले करिब ६५ हजार पीडित रहेको आकलन गरिएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका सदस्य पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदीले तराईका जिल्लामा मिटरब्याजको समस्या अझै समाधान नभएको बताए। ‘कानुन बने पनि मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान भएको अवस्था छैन,’ उनले भने। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दुवै पक्षबीच छलफल गराएर ‘मिलापत्र’ गराउन आयोगले सुझाव दिएको उनले बताए। यसैबीच, सरकारले तीनवटै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै अध्यक्ष कुशवाहले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।