जेनजी प्रतिनिधिद्वारा संविधान संशोधन कार्यदलको छलफल बहिष्कार, ६ बुँदे माग पूरा नभएसम्म सहभागी नहुने घोषणा

काठमाडौं । संविधान संशोधन कार्यदलले छलफलका लागि बोलाए पनि जेनजी प्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरेका छन्। शुक्रबारका लागि संविधान संशोधनका सुझाव लिन कार्यदलले जेनजी प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएकोमा उनीहरू छ बुँदे माग पूरा नभएसम्म सहभागी नहुने भएका हुन्।

१३ जना जेनजी प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकालाई लगाइएको मुद्दा फिर्तालगायतका माग राखेका छन्।

उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। यस्तै, भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूले माग राखेका छन्।