नेपालस्थित तिब्बती समुदायमा निर्वाचन विवाद चर्कियो, धर्मशाला नै अस्वीकार गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपालमा बसोबास गर्दै आएका तिब्बती समुदायभित्र केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (धर्मशाला) ले गरेको पछिल्लो निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किएको छ । निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै बौद्ध र जोरपाटीस्थित तिब्बती बस्तीका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् ।

गत भदौमा भएको ‘जेन जी प्रदर्शन र विध्वंश’ पछि दलाई लामाका नेपाल प्रतिनिधि नवाङ छोक्डुपले नेपाली नागरिकता लिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलगत्तै उनी भारत गएको बताइन्छ । उनको अनुपस्थितिपछि नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थी प्रतिनिधि कार्यालयको नेतृत्व सचिव कर्मा ग्यालत्सेनले सम्हालेका थिए । उनैमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन नगरेको आरोप लागेको छ ।

नेपाल सरकारले तिब्बती गतिविधिमाथि कडा निगरानी कायम राखेकाले यस वर्ष खुला रूपमा निर्वाचन हुन नसकेको र देशभरका तिब्बती बस्तीमा सीमित रूपमा गोप्य मतदान गराइएको स्रोतको दाबी छ । सचिव ग्यालत्सेनले विभिन्न क्याम्प प्रमुखलाई आआफ्नो बस्तीभित्र मतदान गराई नतिजा पठाउन निर्देशन दिएका थिए । सो नतिजा धर्मशाला पठाइएको र त्यहाँबाट स्वीकारसमेत गरिएको बताइन्छ ।

तर दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि विवाद थप चुलियो । बौद्ध र जोरपाटीका मतदातालाई दोस्रो चरणको मतदानमा सहभागी हुन नदिएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ । ‘पहिलो चरणको निर्वाचन मान्ने तर अन्तिममा आएर धाँधली भएको भन्दै हामीलाई भाग लिन नदिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ बौद्ध क्याम्पका पासाङ नोडुपले भने । उनले पुनः मतदानको वातावरण बनाउनुपर्ने, अन्यथा धर्मशालालाई नमान्नेसम्मको चेतावनी दिए ।

पहिलो चरणमा पेन्बा छिरिङ पक्षमा अत्यधिक मत खसेपछि बौद्ध क्षेत्रका मतदातालाई दोस्रो चरणबाट बाहिर राखिएको आशंका गरिएको छ । हाल बौद्ध क्याम्पमा ४ हजार ८४६ जना र जोरपाटी क्याम्पमा ६०५ जना तिब्बती बसोबास गर्छन् । असन्तुष्ट पक्षले लाजिम्पाटस्थित नेपाल प्रतिनिधि कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनको दोस्रो चरण थालिएको बताइन्छ ।

यसैबीच, निर्वाचन बदरको माग गर्दै धर्मशालास्थित निर्वासित तिब्बती अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जोरपाटीका लोप्साङले दर्ता गराएको उजुरीमा दुवै बस्तीका तिब्बतीलाई पुनः मतदानको अवसर दिनुपर्ने माग गरिएको छ । माग पूरा नभए धर्मशालासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, दलाई लामा तथा तिब्बती प्रशासन अस्वीकार गर्ने र ‘ग्रीन बुक’ फिर्ता गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

यस घटनाक्रमलाई लिएर नेपालस्थित पश्चिमा मुलुकका दूतावासले समेत चासो देखाएको र दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधि कार्यालयसँग जवाफ मागेको स्रोतको दाबी छ । उता धर्मशालाभित्रै पनि पछिल्लो समय दलाई लामाका भतिजा तेन्जिन ताक्लासम्बन्धी विवादलगायत विभिन्न आन्तरिक मतभेद सार्वजनिक भइरहेका छन् ।