सरकारले एक वर्षमै साढे ९७ अर्बको कर छुट दियो, भन्सार राजस्वमा मात्र ८५ अर्ब

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा ९७ अर्ब ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर छुट दिएको छ। भन्सार राजस्व, मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल, आयोजना तथा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकाय तथा अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरी उक्त छुट दिइएको हो।

महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनअनुसार भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) को अभिलेखमा भन्सार राजस्वतर्फ मात्र ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ। गत वर्ष यस्तो छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको अभिलेख भने अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको महालेखाले औंल्याएको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँ छुट भएको छ। आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ (१) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरी दिइएको छुट यस वर्ष ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सम्झौताको सर्तबमोजिम विभिन्न आयोजना एवं निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको छ।

सरकारले आर्थिक ऐनको प्रावधान प्रयोग गरी कर छुटको निर्णय गरेकोमा त्यसको विवरण एकमुष्ट रूपमा संसद्मा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको माध्यमबाट मात्र पेस गरेको महालेखाले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने विनियोजन ऐनले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले निर्णय गर्ने बताए। “कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्छ, कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुन्छ,” उनले भने।

महालेखाले सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुटबारे उल्लेख नगरे पनि खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट दिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिएको औंल्याएको छ। भन्सार महसुल ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा सरकारी निकायको सिफारिसमा छुट दिने व्यवस्था भए पनि सिफारिस गर्ने निकायले पैठारीकर्ताको योग्यता र मालवस्तुको यकिन नगरी निवेदनकै आधारमा सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले पनि आर्थिक ऐनका प्रावधानको विश्लेषण नगरी छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा असर परेको महालेखाको ठहर छ।

उता, आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको कर बक्यौता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ब्याजसहित २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँको हकमा करदाता न्यायिक पुनरावलोकनमा गएकाले बक्यौताको ठूलो हिस्सा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ। करदाता न्यायिक पुनरावलोकनमा जाँदा फैसला नभएसम्म केही गर्न नमिल्ने प्रवक्ता लम्सालले बताए।