अर्बौंको सफ्टवेयर र उपकरण खरिद, तर प्रयोग शून्य : महालेखाको चिन्ता

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद तथा प्रयोगमा व्यापक लापरबाही भएको उजागर गरेको छ। ठूलो धनराशि खर्चेर सफ्टवेयर, ल्यापटप र ट्याब्लेटजस्ता उपकरण खरिद गर्ने तर तिनको उचित प्रयोग र पुनःप्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थपिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयरका लागि ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। तीमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर प्रयोगमै ल्याएनन्। सरकारी निकायले सफ्टवेयर निर्माण गर्दा सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगर्दा मानकविहीन प्रणालीहरू थुप्रिने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपकरण प्रयोगमा पनि उस्तै बेथिति देखिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा ल्यापटप र ट्याब्लेटजस्ता उपकरण प्रयोगकर्ता परिवर्तन हुनासाथ नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। पुराना उपकरणलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउनुको सट्टा थन्क्याएर राख्ने र नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको महालेखाको ठहर छ। महालेखाले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सम्पत्तिको उपयोगी आयु तोक्नुपर्ने र सो अवधिभित्र एकै प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।

तत्कालीन सूचना प्रविधि विभागका अधिकृत प्रकाश दवाडीका अनुसार स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद गरेर पनि प्रयोग नगर्नुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र पूर्वाधारको कमी मुख्य कारण हुन्। “विभागले बनाएको मापदण्ड पूरा नगर्दा र कार्यालयहरूबीच इन्टरनेट वा अन्य प्रविधिको जडान नहुँदा पनि सफ्टवेयर प्रयोगमा आउन नसकेका हुन सक्छन्,” उनी भन्छन्। कतिपय ठाउँमा सर्भरको आकार सानो हुनु, मेमोरी वा भण्डारण क्षमता कम हुनु र बिजुलीको नियमित आपूर्ति नहुनुजस्ता प्राविधिक समस्याले पनि खरिद गरिएका सफ्टवेयर उपयोगी हुन नसकेको उनको आकलन छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा झन्डै तीनदेखि चार खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको तथ्याङ्क छ। वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मर्मत करार र सहयोगमा खर्च हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। देश अहिले ‘डिजिटल गार्बेज’ अर्थात् डिजिटल फोहोरको थुप्रोमा परिणत हुन थालेको र यसको उचित व्यवस्थापन नगरे दुर्घटना निम्तिन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) की अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले सरकारी निकायले सफ्टवेयर खरिदपछि अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताइन्। “करदाताको पैसाबाट लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ लिनुपर्छ, प्रयोग नगरी थन्काएर राख्नु सिधै गलत हो,” उनले भनिन्। उनले सम्भव भएसम्म ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा मर्मत–सम्भार सहज हुने र विदेशी सफ्टवेयर लिँदा प्रणाली नै ठप्प भएका प्रशस्त उदाहरण रहेको बताइन्।

प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको सुरक्षा र गोपनीयताको अवस्था पनि कमजोर रहेको देखाएको छ। एसियाली विकास बैंकको सहायतामा सञ्चालित विद्युतीय खरिद प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण गर्दा विभिन्न समस्या फेला परेपछि सुधार नभएसम्म त्यसको प्रयोग स्थगित गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा प्रयोग भइरहेको सूचना प्रणालीको पनि नियमित मर्मत–सम्भार र स्तरोन्नति नभएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय तहले ‘सूत्र’ प्रणालीमार्फत राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांशले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले सूचनाको गोपनीयता, शुद्धता र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नियमित सूचना प्रविधि लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्न र पारदर्शी बनाउन ‘पाम्स’ प्रणाली प्रयोग गर्न सुझाइएको छ। हाल २९३ स्थानीय तहले यस्तो प्रणाली प्रयोग नगरेका कारण कुन कार्यालयमा कति उपकरण छन् र तिनको अवस्था के छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन।