युरोपेली संसदको चीनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति रुसको आपत्ति

मस्को । रुसले चीनको जातीय एकता तथा प्रगतिसम्बन्धी कानुनबारे युरोपेली संसदले पारित गरेको प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले युरोपेली संसद्ले अप्रिल ३० मा चीनलाई उक्त कानुन खारेज गर्न आग्रह गर्दै पारित गरेको प्रस्तावलाई चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। चीनको ‘जातीय एकता र प्रगति’सम्बन्धी कानुन जुलाई १, २०२६ देखि लागू हुने बताइएको छ।

युरोपेली संसदको प्रस्तावमा उक्त कानुनले तिब्बत, सिन्जियाङ र इनर मंगोलियालगायत चीनका स्वायत्त क्षेत्रका बासिन्दामाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमा चीनले सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने तथा आत्मसातीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको आरोप लगाइएको थियो।

जाखारोभाले भने चीन एसियामा रहेको मुलुक भएको स्मरण गराउँदै युरोपेली संसदले आफ्नो क्षेत्रभित्र देखिएका मानवअधिकार, आप्रवासी, अल्पसंख्यक, जातीय भेदभाव र सामाजिक असमानतासम्बन्धी समस्या बेवास्ता गर्दै चीनलाई लक्षित गरेको टिप्पणी गरेकी छन्।

उनले युरोपेली संसदको आलोचना गर्दै युक्रेनमा देखिएका मानवअधिकार उल्लंघन, राजनीतिक दमन, धार्मिक समुदायमाथिको दबाब, बन्दीमाथि दुर्व्यवहार र नागरिक संरचनामाथिका आक्रमणसम्बन्धी विषयमा युरोप मौन बसेको आरोप लगाइन्। जाखारोभाका अनुसार कीभ नेतृत्वमाथि रुसले लामो समयदेखि विभिन्न गम्भीर आरोप लगाउँदै आएको छ, तर युरोपेली संस्थाहरूले ती विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको रुसको भनाइ छ।

रुसी प्रवक्ताले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूभित्रै जातिवाद, परदेशीप्रतिको घृणा, इस्लामोफोबिया, यहुदीविरोधी भावना र अफ्रिकी मूलका नागरिकमाथिको भेदभाव बढेको दाबी गरिन्। उनले आप्रवासी, शरणार्थी, राष्ट्रिय अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय, कैदीबन्दी, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र महिलाको अधिकार संरक्षणमा युरोप असफल भएको आरोपसमेत लगाइन्।

जाखारोभाले बाल्टिक देशहरूमा रूसी भाषी समुदायले वर्षौंदेखि अधिकार हनन भोगिरहेको दाबी गर्दै युरोपेली संसद्ले आफ्नै क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा विश्वका टाढाका मुलुकको आन्तरिक कानुनमाथि टिप्पणी गरिरहेको बताइन्।

रुसले चीनको आन्तरिक स्थायित्व, जातीय एकता र राष्ट्रिय अखण्डतासम्बन्धी विषयमा बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने संकेत गरेको छ। युरोपेली संसद्को प्रस्ताव र रुसको प्रतिक्रियाले चीनसम्बन्धी मानवअधिकार, राष्ट्रिय एकता र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।