एक सातामै सरकारका चार निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एक साताभित्र सरकारका चार महत्त्वपूर्ण निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चालेका केही कदमलाई अदालतले प्रश्न उठाउँदै रोक लगाएको थियो। यो क्रमले सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गरिरहेको हो कि न्यायिक सक्रियता एकाएक बढेको हो भन्ने बहस चर्किएको छ।

सर्वोच्चले पछिल्लो पटक १ जेठमा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारी कदममा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश गरेको छ। त्यसअघि सोमबार छुट्टाछुट्टै इजलासले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। २५ वैशाखमा भने सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रक्रिया नपुर्याई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। यी चारै आदेश प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेयता जारी भएका हुन्। यद्यपि यी आदेश दीर्घकालीन नभए पनि अर्को सुनुवाइ नभएसम्म सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पाउँदैन।

भन्सार शुल्कसम्बन्धी अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको हो। स्थल नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्र्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेदेखि भए पनि कार्यान्वयनमा थिएन। गत १९ चैतमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले उक्त व्यवस्थालाई कडाइ गरेको थियो। सरकारको यही कदमविरुद्ध अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले १४ वैशाखमै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्ध निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले रिट दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने राय राखेका थिए भने न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदीले फरक राय राखे। बहुमत न्यायाधीशको रायबमोजिम आदेश जारी भयो। अन्तरिम आदेशका पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरूले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेश ल्याएर संविधानले संसद्मार्फत कानुन बनाउन दिएको अधिकारमा रोक लगाइएको तर्क गरेका छन्। फरक मत राख्ने न्यायाधीशले भने सरकारलाई संविधानले नै अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको र त्यसको परीक्षण संसद्मा हुने तर्क गरे। अन्तरिम आदेशका पक्षमा देखिएका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माभन्दा वरीयतामा माथि छन्।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैतमा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारको ‘एक सय कार्यसूची’ मा ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाउने उल्लेख थियो। त्यही आधारमा २० चैतमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीलगायतले रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै त्यस अवधिसम्म विद्यार्थी सङ्गठनमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।

सुकुम्बासी प्रकरणमा सरकारले काठमाडौंका बस्ती खाली गर्न उर्दी जारी गरेपछि ११ वैशाखमै गोपाल रनपहेलीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर १२ वैशाखमा बस्ती हटाउन सुरु गरिएपछि थप रिट परे। २५ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले प्रक्रिया नपुर्याई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चले विस्थापितहरूका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। यद्यपि राजधानीका केही बस्ती भत्काइसकेपछि मात्र अन्तरिम आदेश आएको सार्वजनिक टिप्पणीसमेत भएको छ।

यसबाहेक सरकारका अन्य केही निर्णय पनि न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत पुगेका छन्। महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको योग्यता र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेकोमा पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाएको छ। यस्तै, पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर दुई रिटमा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा बोलाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी राजनीतिक निर्णय ठीक नभएसम्म अदालतमा विवाद गइरहने र अन्तरिम आदेश जारी हुने क्रम चलिरहने बताउँछन्। “जब बलियो जनमतसहित सरकार आउँछ, त्यो अलि निरङ्कुश र जनताको अधिकार दबाउने खालको हुन्छ, त्यसले प्रक्रिया मिच्छ। यसमा न्यायिक हस्तक्षेप र परीक्षण अदालतले नै गर्ने हो,” उनले भने। विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिबन्धबारे उनको भनाइ छ, “विद्यार्थी सङ्गठन आवश्यक छैनन् भने संसद्मा व्यापक छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्थ्यो। कार्यकारीको निर्देशन वा आदेशकै भरमा यस्तो कदम चाल्नु गलत हो।”

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह कार्यपालिकाको कामको न्यायिक परीक्षण गर्नु नै अदालतको संवैधानिक दायित्व भएको बताउँछन्। “अदालत आफैं खोजेर जाँदैन, कसैले रिट ल्याए संविधान र कानुन हेरेर निर्णय दिन्छ। अहिले पनि यही भएको हो,” उनले भने। कर्मचारी युनियनको अधिकार संविधान र कानुनले संरक्षण गरेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याइएकाले प्रश्न उठेको र यही कारण अदालतले रोकेको उनको भनाइ छ। “सरकारलाई तत्काल काम गर्न बाधा परे मात्र अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ। सरकारले अपरिपक्व भएर निर्णय गर्दा अदालतले रोक्नुपर्छ,” सिंहले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदा सरकारले यसअघि सर्वोच्च र उच्च अदालतले गरेको फैसला पालना नगरेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले सर्वोच्चले रोक लगाएको बताउँछन्। “सुकुम्बासीको हकमा सरकारले कानुन र प्रक्रिया मिचेकै देखिन्छ। संविधानले दिएको मौलिक हक मिचिने गरी एक्कासि उठिबास लगाउने काम भयो,” उनले भने, “सरकारले गरेका सही काममा अदालतले अवरोध गर्न हुँदैन। तर सरकार जब स्वेच्छाचारी हुन्छ, अनि अदालतले रोक्नुपर्छ।” यसअघि २०८० पुसमा सर्वोच्च र २०८० साउनमा उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र विस्थापित गर्न आदेश दिएकोमा सरकार पर्याप्त सूचनासमेत नदिई एक्कासि विस्थापन गर्नतिर लागेपछि सर्वोच्चले रोकेको उनले जानकारी दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी पनि सुकुम्बासीका हकमा अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशलाई न्यायसम्मत मान्छन्। “अदालतले जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्छ। कमजोर वर्गको हकमा अलिकति संरक्षण अदालतले गर्छ। अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्न लाग्यो भने न्याय मर्न सक्छ,” उनले भने। विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिबन्धको निर्णय पनि अध्यादेशबाट नभई संसद्बाट व्यापक छलफलपछि हुनुपर्ने भएकाले सर्वोच्चले रोकेको उनको भनाइ छ। “संविधानभन्दा ठूलो सार्वजनिक नीतिको दस्ताबेज अरू छैन। दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्छ। अदालतले संविधानबमोजिम भएन भनेर रोक्न सक्छ,” अधिकारीले भने, “एउटा पक्षको मात्र कुरा सुनेर अदालतले निर्णय गर्दैन। अर्को सुनुवाइमा इजलासलाई कारण बुझाउन सके अन्तरिम आदेश खारेज हुन सक्छ।”

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेकाले अदालत र सरकारबीच टकराव बढेको आशङ्काबारे पूर्वन्यायाधीश रायमाझी यसलाई टकराव भन्न नमिल्ने बताउँछन्। “प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ तर यो नै हो भन्न मिल्दैन। बलियो सरकार हुँदा न्यायालय जनताको अधिकारको पक्षमा सक्रिय हुनुपर्छ। यस्तोमा मतभेद देखिन्छ तर वरीयता ख्याल नगरी गरिएको सिफारिसले पेचिलो बनाएको छ,” उनले भने। संवैधानिक परिषद्ले वरीयताक्रममा माथि रहेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई छोडेर चौथो नम्बरका शर्मालाई सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चभित्रै एक पक्षको असन्तुष्टि रहेको छ। तर वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भने न्याय परिषद्ले योग्यता पुगेका ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको र परिषद्ले एक जनालाई छानेको हुनाले विधि र कानुन नमिचिएको बताउँछन्। “संविधानले रोस्टरमा रहेको पहिलो व्यक्तिलाई नै सिफारिस गर्नुपर्छ भन्दैन। तर विगतको परम्परा भने पछ्याइएको छैन,” उनले भने।

सरकार र न्यायालयबीचको चिसोपन कानुन दिवसका अवसरमा पनि देखियो। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री उपस्थित भएनन्। कार्यक्रममा मल्लले सरकारसँग दुईतिहाइ भए पनि आफू नडराउने बताइन्। त्यसपछि अर्को कार्यक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै आफूविरुद्ध सर्वोच्चमै हतियार रहेकाले प्रयोग गर्न चुनौती दिए। “यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेकै बेला एकपछि अर्को विवाद अदालत प्रवेश भएको र अदालतले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेकाले टकराव भयो भन्ने बुझाइ विकास भएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईंले भने।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले २३ चैतमा आदेश दिएको थियो। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घरमा पैसा जलेको पाइएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पनि सर्वोच्चकै आदेशले रिहा भए। यस्तै व्यवसायी शेखर गोल्छा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिक श्रेष्ठ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि सर्वोच्चको आदेशपछि थुनामुक्त भएका छन्। यद्यपि वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं बन्दी रिहाइका आदेश र सरकारका अरू निर्णयविरुद्धका आदेशलाई जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन्। “सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा एउटा मापदण्ड नै निर्माण गरेर नजिर बसाएको छ। त्यसकै आधारमा द्वन्द्वकालमा समेत बन्दी रिहा गर्ने आदेश हुन्थ्यो,” उनले भने।