एलडीसी स्तरोन्नति तीन वर्ष पछि सार्न नेपालको तयारी, गार्मेन्ट क्षेत्रले मात्रै एक लाख रोजगारी गुमाउने चेतावनी

काठमाडौं । अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि तोकिएको समय तीन वर्ष पर सार्न नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्ने भएको छ। सन् २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने गरी यसअघि राष्ट्रसंघले गरेको निर्णय पर सार्न सरकारले औपचारिक रूपमा पत्र पठाउने तयारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा एकैपटक गुम्ने, पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण अर्थतन्त्रमा बढेको जोखिम, नेपालसँगै स्तरोन्नतिको सूचीमा रहेको बंगलादेशले समय पर सार्न राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको र निजी क्षेत्रको आग्रहलाई समेत ध्यानमा राखी नेपालले पनि समयसीमा बढाउन आग्रह गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच यस विषयमा छलफल भएर पत्र पठाउने सहमति भएको ती अधिकारीले बताए। “नयाँ सरकार गठन भएको छ। आर्थिक आधार तयार पार्न कम्तीमा दुईदेखि साढे दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ,” उनले भने, “निर्णय भइसकेपछि फेरि तल झर्नु नपरोस् भनेर पनि समय पछि धकेल्न आग्रह गर्ने तयारी हो।”

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्तरोन्नतिको समय तीन वर्ष सार्नेबारे सरकारलाई आफ्नो राय दिइसकेको छ। समयसीमा सार्नेबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक) लाई पनि जानकारी गराइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसँग औपचारिक रूपमा पुनः मूल्यांकन माग गर्दै कम्तीमा तीन वर्ष म्याद थप्न सुझाइसकेको छ।

निर्यात बजारको उच्च भन्सार दर र ‘उत्पत्तिको प्रमाण’ सम्बन्धी कडा नियमका कारण स्तरोन्नतिले विशेषगरी नेपालको गार्मेन्ट, पस्मिना र गलैंचालगायत लत्ताकपडा र हस्तकला क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूको चेतावनी छ। नेपाल गार्मेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले भने, “गार्मेन्ट क्षेत्रले मात्रै एक लाखभन्दा धेरै रोजगारी गुमाउन सक्छ। नेपालले अहिलेका लागि यो स्तरोन्नति स्थगित गरे हाम्रो उद्योगका लागि ठूलो राहत हुनेछ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८१ वैशाख २५ मा सहज, दिगो र प्रत्युत्पादक नहुने गरी अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उठाउन ‘सहज निकास रणनीति’ प्रकाशन गरेको थियो। रणनीतिले सुझाएका थुप्रै महत्त्वपूर्ण कदम अझै अपूर्ण रहेको विज्ञ औंल्याउँछन्। सावतीका कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच कायम राख्न विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय व्यापार एवं लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि बृहत् गृहकार्य, संस्थागत क्षमता र कूटनीतिक तहमा दरिलोसँग कुरा राख्न सक्ने सीप आवश्यक पर्ने उनले जनाए।

एलडीसी रहेकै कारण नेपालले पेटेन्ट वा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्य देशका ‘जेनेरिक औषधि’ पुनः उत्पादन गर्न पाइरहेको छ। स्तरोन्नतिसँगै यो सुविधा गुम्नेछन्। विज्ञहरूका अनुसार बजार र उत्पादन विविधीकरण दुवै पक्षमा नेपाल कमजोर छ। स्तरोन्नतिका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी नगरेको विषय बृहत् आर्थिक सूचकहरूमा प्रतिबिम्बित भइरहेको अर्थविद्हरूको तर्क छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त वित्तीय स्रोत हुँदाहुँदै पनि उच्च तरलता, न्यून ब्याजदर र कमजोर कर्जा मागले लगानीकर्ता र व्यवसायीको आत्मविश्वास कमजोर रहेको संकेत गर्ने उनीहरू बताउँछन्।

एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुँदा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता र औषधिका लागि पेटेन्ट सुरक्षा छुटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपाय आंशिक वा पूर्ण रूपमा गुम्नेछन्। नेपालले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नगरी स्तरोन्नतिको निर्णय गरेको विज्ञ बताउँछन्। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि स्तरोन्नतिका लागि विचार गरिए पनि न्यूनतम आयको आवश्यकतासमेत पूरा गर्न कठिन हुनुले अर्थतन्त्रमा रहेका गहिरा संरचनागत कमजोरीलाई झल्काउने उनीहरूको भनाइ छ।

पर्यटन उद्योगले कोभिड महामारीपछि अहिले सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लामो समयदेखि कमजोर रहेको र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अहिलेको भन्दा निकै ठूलो स्तरमा आवश्यक पर्ने अर्थशास्त्री जनाउँछन्। स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये करिब एक तिहाइ मात्र भित्रिने गरेको छ। गतवर्ष फागुनमा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि सुशासन र वित्तीय पारदर्शितामाथिको चिन्ता थप गहिरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालले पछिल्ला ३५ वर्षमा अल्पविकसित मुलुकलाई प्राप्त हुने सुविधा पनि पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेन। नेपाल सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुन सक्थ्यो। तर, २०१५ को भूकम्प र २०२० को कोभिड महामारीपछि यसलाई स्थगित गर्न अनुरोध गरिएको थियो। यसरी लगातार थपिँदै आएको समयलाई कुनै पनि सरकारले एलडीसीबाट माथि उठ्न आवश्यक पर्ने पूर्वतयारीमा लगाएनन्। नेपालले सन् २०१५ मा पहिलो पटक स्तरोन्नतिका मापदण्ड पूरा गरेको थियो र सन् २०१८, २०२१ र २०२४ का समीक्षामा पनि योग्यता कायम राखेको थियो। एकपछि अर्को संकट, राजनीतिक अनिश्चितता र लगानीकर्ताको खस्किँदो मनोबलका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रबीच यसपालि पनि नेपालले विकासशील मुलुकको सूचीमा पुग्ने आफ्नो सपना थाती राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।