प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको दरपिठ निवेदन दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठता मिचिएको दाबी गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्धको निवेदन दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दरपिठविरुद्धको निवेदन दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्च प्रशासनमा निवेदन दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो।

रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेम सिलवालले बिहानै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटेर इजलासमा पेस हुने निवेदनसमेत दर्ता नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दरपिठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको सिलवालले बताए।

सर्वोच्च प्रशासनबाट निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको पहिलो सुनुवाइ जेठ ५ गते हुने बताइएको छ।

२०८३ वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो। वरिष्ठताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेम सिलवाललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए। रिटमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी स्थापित प्रचलन विपरीत निर्णय भएको, बेंग्लुरू सिद्धान्तको मर्म प्रतिकूल रहेको तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १४ समेतको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

दरपिठविरुद्ध अधिवक्ता सिलवालले २०८३ वैशाख २८ गते इजलाससमक्ष निवेदन पेस गर्न खोजेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन केही समयपछि दर्ता हुने भन्दै रोकेको बताइएको छ।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सल्लाह गरेर दर्ता गर्ने भन्दै मौखिक रूपमा प्रक्रिया अघि नबढाएपछि सिलवाल कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयमा पुगेका थिए।

न्यायाधीशको इजलासले निवेदन खारेज गर्ने वा अन्य आदेश दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै रिट निवेदन नै दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको अडानविरुद्ध निवेदक पक्षले आपत्ति जनाएको थियो।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयबाट दरपिठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न लिखित आदेश भएपछि निवेदन दर्ता प्रक्रियामा गएको हो।

यो प्रकरणसँगै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, न्यायपालिकाको वरिष्ठता परम्परा, संवैधानिक परिषद्को अधिकार क्षेत्र र सर्वोच्च प्रशासनको दर्ता प्रक्रियाबारे कानुनी बहस थप सतहमा आएको छ।