गौरवका आयोजनामा नयाँ ठेक्का खुल्दै, हुलाकीलाई २९ अर्ब स्रोत सहमति

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै नयाँ ठेक्का गर्ने गरी राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वका सडक, रेल र सिँचाइ आयोजनालाई स्रोत सहमति दिएको छ। लामो समयदेखि निर्माण सुरु भएर पनि पूरा हुन नसकेका आयोजनामा काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि सम्बन्धित निकायहरूले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्।

स्रोत सहमति पाउनेमा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका सडक र सिँचाइ आयोजना छन्। सडक विभागका अनुसार हुलाकी राजमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कुवेर नेपालीका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाहेक अन्य सबै खण्डमा यसै वर्ष नयाँ ठेक्का गरिनेछ। चितवन खण्डमा भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम भएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। समग्र आयोजना २०८७ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

हुलाकी राजमार्गमा उपलब्ध स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षभित्र ६९ पुल, १० कल्भर्ट र ७ सडक खण्डमा गरी १५० किलोमिटर सडक निर्माण तथा कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का गर्नुपर्नेछ।

कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डका लागि ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ। सोही खण्डमा पाँच पुल निर्माणका लागि ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ। महाकाली करिडोरअन्तर्गत टिमुरपाटा–हुती–धौलाकोट सडक खण्डको ६.२ किलोमिटरका लागि ५१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–कोट, भुक्काखोला–पिलुचौर र तुम्च–सल्लिसल्ला खण्डका लागि ३ अर्ब १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ ठेक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। खुलालु–सल्लिसल्ला सडक योजनाअन्तर्गत ६ पुल निर्माणका लागि ६२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ।

कर्णाली करिडोरकै उत्तर खण्डमा पर्ने हिल्सा–सिमकोट सडक योजनाअन्तर्गत खार्पुनाथदेखि खरिखेत र खरिखेतदेखि सल्लिसल्लासम्मका लागि २ अर्ब ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ निश्चित गरिएकाले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

कोशी करिडोरमा पनि विभिन्न खण्डका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। सो करिडोरअन्तर्गत १० पुल निर्माणका लागि ६९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। खाँदबारी–किमाथांका दोभान–बरुण सडक खण्डका लागि २ अर्ब ४३ करोड ४ लाख रुपैयाँ र किमाथांका–घोङघोप्पा खण्डका लागि १ अर्ब ५९ करोड १३ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ।

तमोर करिडोरअन्तर्गत चतरा–मूलघाट–सुवाङ खोला सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ। सुवाङखोला–दोभान–ओलाङचुङगोला खण्डका लागि थप ५२ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ।

उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले स्रोत सहमति प्राप्त भएकाले कर्णाली करिडोरको तल्लो खण्ड खुलालु–सल्लिसल्लामा कालोपत्र, सडक स्तरोन्नति र पुल निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का गरिने बताए। उनका अनुसार सडकलाई वर्षभरि सञ्चालनयोग्य बनाउने गरी स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइनेछ।

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पनि तीन सडक खण्डलाई स्रोत सहमति दिइएको छ। गुल्मीको रिडी–भेडुवा–तम्घास खण्डका लागि १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, रिडी–बलकोट–हंसपुर–प्यूठान–सुर्खेत खण्डका लागि २ अर्ब १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र बड्डीचौर–गुटु–कर्णाली सडक खण्डको १६.५२ किलोमिटरका लागि २ अर्ब २५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भएको सडक विभागले जनाएको छ। बड्डीचौर–गुटु–कर्णाली खण्डमा सोही स्रोतभित्र रहेर ६ वटा पुलको ठेक्का गर्नुपर्नेछ।

मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक दीप बाराहीका अनुसार प्राप्त स्रोत सहमतिअनुसार असारभित्र नयाँ ठेक्का गरिसक्नुपर्नेछ। समयभित्र ठेक्का नभए स्रोत सहमति निष्क्रिय हुने भएकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का गरी आगामी आर्थिक वर्षमा काम सुरु गर्ने तयारी छ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गतका आयोजना कार्यालयलाई ८ वटा पक्की पुल निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास रेलवे स्टेसनमा रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ।

सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि स्रोत सहमति पाएका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमहरी पराजुलीका अनुसार धेरैजसो आयोजनाको लागत अनुमान तयार भइसकेको छ। स्रोत सहमति नपाउँदा रोकिएका ठेक्का प्रक्रिया अब अघि बढाइनेछ।

पराजुलीले असारभित्र ठेक्का नलगाए स्रोत सहमति निष्क्रिय हुने व्यवस्था भएकाले केही आयोजनाले लागत अनुमानसहितका कागजात विभागमा पेस गरिसकेको र केही आउने क्रममा रहेको बताए।

विभागका अनुसार बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ।

सरकारले स्रोत सहमति दिएसँगै वर्षौंदेखि सुस्त गतिमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका सडक, पुल, रेल र सिँचाइ आयोजनामा नयाँ ठेक्का खुल्ने भएको छ। तर समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने, कामको गुणस्तर कायम राख्ने र निर्धारित अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने चुनौती भने यथावत् छ।