मल्लको आदेश संसदमा प्रवेश, रास्वपाको आपत्ति र एमालेको प्रतिवाद
काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई दिएको आदेशबारे प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ र विपक्षी सांसदबीच सवाल–जवाफ भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गर्न आदेश दिएको विषय संसदमा उठेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले मल्लको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि छलफल भइरहेका बेला सांसद न्यौपानेले नियमापत्ति भन्दै समय मागेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनलाई बोल्ने समय दिएका थिए।
सांसद न्यौपानेले अदालतको प्रशासनिक प्रक्रियाका विषयमा संसदमा बोल्न सकिने भन्दै मल्लको आदेशमा प्रश्न उठाए। उनले उक्त आदेश कुन इजलास वा कुन संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको दाबी गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक सक्रियता अन्यत्र देखिनुपर्ने टिप्पणी गरे। न्यौपानेले सर्वोच्चमा हजारौँ मुद्दा बाँकी रहेको र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दासमेत धेरै रहेको भन्दै त्यतातर्फ सक्रियता आवश्यक भएको बताए।
त्यसपछि रास्वपाकै सांसद समीक्षा बास्कोटाले पनि मल्लको आदेशबारे प्रश्न उठाइन्। उनले कामु प्रधानन्यायाधीशले आफैँ प्रतिनिधिमण्डल बोलाएर दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताइन्। उनले कानुन दिवसका अवसरमा मल्लले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे पनि प्रश्न उठाइन्।
रास्वपा सांसदहरूको अभिव्यक्तिपछि एमाले सांसद ऐन महरले त्यसको प्रतिवाद गरे। उनले अदालत र न्यायाधीशका कामकारबाहीबारे संसदमा छलफल गर्न संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सीमा तोकेको स्मरण गराए।
महरले न्यायाधीशको अपमान हुने, अदालतको गरिमा कमजोर पार्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई असर गर्ने गरी संसदमा अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए। उनले रास्वपा सांसदहरूको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे।
सभामुख अर्यालले रास्वपा सांसदहरूलाई तत्काल समय दिए पनि एमाले सांसद महरलाई समय दिन केही समय लगाएको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि देखिएको थियो। रास्वपा सांसदहरूलाई दुई–दुई मिनेट समय दिइएकोमा महरलाई भने एक मिनेट मात्र समय दिइएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ प्रक्रिया र कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश संसदमा प्रवेश गरेपछि न्यायपालिका र संसदबीचको मर्यादा, शक्ति पृथकीकरण तथा अदालतसम्बन्धी विषय संसदमा उठाउन मिल्ने सीमा पुनः बहसमा आएको छ।
