पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा करोडौंको सम्पत्ति लुकाएको खुलासा, दुई सम्पत्ति विवरणमा आकाश–जमिनको फरक

काठमाडौँ। विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको आर्थिक साझेदारी विवादमा मुछिएर पद गुमाएका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङले करोडौंको सम्पत्ति लुकाएको तथ्य फेला परेको छ। दुई महिनाको अन्तरालमा उनले राज्यका दुई निकायमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा आकाश–जमिनको फरक देखिएपछि यो रहस्य खुलेको हो।

जेनजी अगुवा भनिएका ३८ वर्षीय गुरुङले गोरखा–१ बाट निर्वाचन लड्ने क्रममा २०८२ माघ ६ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको विवरण र गृहमन्त्री बनेपछि चैत २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको विवरणबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। दुवै विवरण भिडाएर हेर्दा उनले सांसद हुनुअघि देखाएको सम्पत्ति मन्त्री भएपछि योजनाबद्ध रूपमा लुकाएको स्पष्ट हुन्छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उनले मन्त्री हुँदा हिसाबमै नदेखाएको ऋणसम्बन्धी विवरणमा उठेको छ। निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेको विवरणमा कैलाश पासवान र मनोज गुरुङलाई क्रमशः ६७ र ७८ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको उल्लेख छ। तर, मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा उक्त विषय खुलाइएको छैन। यस्तै, वीरबल श्रेष्ठका नाति विजय श्रेष्ठसँग लिएको ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋणको विवरण पनि देखिँदैन। स्रोत नखुलेका ती रकमको लेनदेन आफैंमा शंकास्पद मानिन्छ। कानुनअनुसार यस्तो ऋण लेनदेनमा वडा कार्यालयको प्रमाणीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र जनप्रतिनिधिको रोहबर आवश्यक हुन्छ, तर गुरुङले यी प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिन्छ।

सुन तथा गरगहनाको विवरणमा पनि गोलमाल देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा उनले ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी रहेको बताएका छन्, जसको स्रोत पैत्रिक सम्पत्ति भनिएको छ। तर, निर्वाचन कार्यालयको विवरणमा चाँदी उल्लेख नै छैन भने सुनको मूल्यतर्फ पहिले १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ देखाइएकोमा पछिल्लो विवरणमा त्यो हटाइएको छ।

बैंक खाताको विवरणमा पनि विश्वसनीयता देखिँदैन। मन्त्री भएपछिको विवरणमा लक्ष्मी सनराइज, नबिल र सानिमा बैंकमा खाता रहेको उल्लेख छ। तर, निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरिएको विवरणमा सानिमा बैंकको खाता देखिँदैन। शेयर कारोबारमा झनै गम्भीर लुकाइ भेटिएको छ। मन्त्रीको हैसियतमा बुझाएको विवरणमा होप होल्डिङ प्रालिमा ३० लाख मूल्य बराबरको ३ हजार कित्ता शेयर मात्र देखाइएकोमा मन्त्री हुनुअघिको विवरणमा १ करोड मूल्य बराबर १ लाख कित्ता शेयर रहेको उल्लेख छ। यस्तै, जनकपुरको स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स, पोखराको लिबर्टी माइक्रो इन्सुरेन्स र एडभेन्चर भिल्ला प्रालिमा लिएको शेयरसमेत मन्त्री भएपछिको विवरणमा हटाइएको छ। तीन करोड मूल्य बराबरको सेकेन्डरी शेयर पनि देखाइएको छैन।

सवारी साधनको विवरणमा पनि बेमेल देखिन्छ। निर्वाचन कार्यालयको विवरणमा सवारी साधनबारे केही उल्लेख नभए पनि पछिल्लो विवरणमा ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको एमजी एस ५ कार देखाइएको छ। उक्त कार गत असोज १६ गते नै खरिद गरिएको भए पनि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा त्यसको जानकारी नदिनुले सरकारी निकायलाई झुठो विवरण दिएको पुष्टि हुन्छ।

सम्पत्ति विवरणको लफडा र बिचौलिया भट्टसँगको साझेदारी विवादमा मुछिएर गृहमन्त्रीबाट वैशाख १० गते राजीनामा दिएका गुरुङलाई सोही जिम्मेवारीमा फर्काउने चर्चा चलिरहेका बेला यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो। सरकारले वैशाख ३१ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर, समितिका अध्यक्ष भण्डारी सरकार निकट मानिने र उनी अख्तियारको आयुक्त बन्न इच्छुक रहेको चर्चाका साथै समिति सदस्य एवं राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्हालिसकेका शोभाकान्त पौडेलको गुरुङसँग पहिलेदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहेको चर्चाले समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। यस प्रकरणबारे जानकार एक कानुनविद्ले आयकर ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा भएका विषयमा समितिले कसैलाई उन्मुक्ति दिन नसक्ने र विनास्रोत ऋण लिए–दिएको प्रमाणित भए सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ आकर्षित हुने बताए।