कास्कीमा तीन महिनाका लागि नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक

कास्की। कास्की जिल्लाभर नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननमा तीन महिनाका लागि रोक लगाइने भएको छ। जिल्ला नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले आगामी असारदेखि भदौ मसान्तसम्म उत्खनन रोक्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक लीलाधर पौडेलले जानकारी दिए।

पौडेलका अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ बमोजिम यो निर्णय गरिएको हो। बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारका सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ। अवैध उत्खनन, अवैध सङ्कलन तथा अनधिकृत ओसारपसार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न प्रहरी गस्ती परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिइने पौडेलले बताए।

नदी खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन र विपद् जोखिम क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र उत्खनन व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म तोक्नुपर्नेछ। समयको पालना नभएका क्षेत्रमा अनुगमन गरी रोक लगाइने र उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलबिजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न बिनाबिलबिजक कारोबारमा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालका अनुसार पालिकाहरूले उत्खनन र सङ्कलन गरिने क्षेत्र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थानमा मात्र कार्ययोजना तयार गरी गाउँ र नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरेर मात्र गर्नुपर्ने, तोकिएको क्षेत्रमा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन हुन नदिन सम्बन्धित पालिकाले अनुगमन गरी अभिलेख राख्नुपर्ने निर्णय भएको छ। साथै, फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुनविपरीत ढुङ्गा, बालुवा र अन्य माटो उत्खनन तथा ओसारपसार पूर्ण रूपमा रोक्ने र कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

स्थानीय तहले कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटको म्याद समाप्त हुनुअघि नै उठाइसक्नुपर्ने र म्यादभित्र नउठाएमा पालिकाले जफत गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी जनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। म्यादभित्रै उठाई अन्यत्र मौज्दात राखेको भए पालिकाले मौज्दात प्रमाणित गरी विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला अनुगमन समितिमा पठाउन निर्देशन दिइएको बरालले जानकारी दिए।