रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन कास्की जिल्ला अदालतको अनुमति
पोखरा — कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ।
शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले लामिछानेसहितका व्यक्तिविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा यथावत राखेर जोडिएका अन्य मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो।
गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीवी राई र सञ्चालक छविलाल जोशीसहित लामिछानेविरुद्ध दायर भएको मुद्दा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयका आधारमा फिर्ता भएको हो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेको हकमा मात्र र २०८२ माघ २ गते अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि अभियोगमा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउने निर्णय गरेकी थिइन्।
सोही निर्णयका आधारमा कास्की सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम मूल, थप र पूरक अभियोगपत्र परिमार्जन गर्न अदालतमा निवेदन दिएको थियो। लामिछानेविरुद्ध कास्कीसहित काठमाडौँ, पर्सा र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनलाई चुनाव लड्ने बाटो अघिल्लो सरकारले खोलिदिएको थियो। त्यसपछि लामिछाने चितवन २ बाट फागुन २१ गते निर्वाचित भएका थिए।
अदालतले मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदनलाई विभिन्न कारण देखाउँदै सदर गरेको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग कायम रहँदा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच रकम फिर्ता गर्ने र मिलापत्र गर्न नमिल्ने भएकाले मुद्दा फिर्तापछि पीडितको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउन सहज हुने अदालतको ठहर छ। आदेशमा जाहेरवाला र अभियोजनकर्ताको संशोधन मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको र दुवै पक्षको हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखिएकाले संशोधन माग मनासिब देखिएको उल्लेख गरिएको छ
