गाजामा ‘ट्रम्प योजना’ मृतप्राय, युद्धविरामपछि पनि ८८० जनाको मृत्यु : संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसको कडा टिप्पणी

न्युयोर्क — संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा रुसले गाजा पट्टीको अवस्थाबारे कडा टिप्पणी गर्दै तथाकथित ‘ट्रम्प योजना’ मृतप्राय भएको र युद्धविराम घोषणापछि पनि इजरायली आक्रमणबाट ८८० भन्दा बढी प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु भएको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुसी स्थायी प्रतिनिधि भासिली नेबेन्जियाले बुधबार मध्यपूर्व स्थितिबारेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गाजामा जारी हिंसा, मानवीय सङ्कट र अमेरिकी योजनाको विफलताबारे खुलस्त धारणा राखेका हुन्।

नेबेन्जियाले सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २८०३ पारित भएको ६ महिनापछि पनि तथाकथित ‘ट्रम्प योजना’ कागजमा मात्र सीमित रहेको र यसको घोषणात्मक सफलताले गाजाको भयावह वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने धुवाँको पर्दा मात्र भएको टिप्पणी गरे। उनले उक्त प्रस्तावमा इजरायलका दायित्व, यूएनआरडब्लुएको भूमिका, पश्चिमी किनार र पूर्वी जेरुसेलमको स्थिति तथा सार्वभौमिक रूपमा मान्यता प्राप्त दुई-राज्य समाधानको विषय उल्लेख नभएकाले रुस तटस्थ बसेको स्मरण गराए।

रुसी राजदूतले सन् २०२५ अक्टोबर १० मा युद्धविराम घोषणा भएयता इजरायली आक्रमणले हरेक दिन प्यालेस्टिनी नागरिकको ज्यान लिइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार उक्त अवधिमा ८८० भन्दा बढीको मृत्यु र २,६०० भन्दा बढी घाइते भइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका अनुसार अधिकांश मृत्यु स्नाइपर गोली र पानीका स्रोतसम्म पुग्ने बाटोमा राखिएका बम विस्फोटबाट भएको छ। प्यालेस्टिनी कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी ‘मानव सिकार’ अभियान नै चलिरहेको नेबेन्जियाको भनाइ थियो।

गाजामा बाँचेकाहरू खाद्यान्न तथा आधारभूत आवश्यकताको चरम अभाव र सरुवा रोगसँग जुधिरहेको उल्लेख गर्दै उनले इजरायली प्रतिबन्धका कारण ठूलो सङ्ख्यामा मानिस विस्थापित हुन बाध्य भएको बताए। सरसफाइ अवस्था विनाशकारी रहेको र स्वच्छ पिउने पानीको चरम अभाव रहेको पनि उनले जानकारी दिए। संयुक्त राष्ट्रको ४ अर्ब डलरको आपत्कालीन मानवीय सहायता अपिल जम्मा १२ प्रतिशत मात्र पूर्ति भएको छ।

नेबेन्जियाले शान्ति बोर्डको प्रतिवेदनले गाजाका सबै समस्या हमासमाथि मात्र थोपरेको भन्दै आलोचना गरे। मानवीय सहायता, लगानी र विकास सहायतालाई राजनीतिक मागसँग जोड्ने आधार स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। प्यालेस्टिनी समूह निशस्त्र नभएसम्म इजरायलले गाजा कब्जा नगर्ने ट्रम्प योजनाका प्रावधान भुल्नुपर्ने सन्देश दिइएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।

रुसी राजदूतले अमेरिकी योजनाले प्यालेस्टिनी जनताप्रति कुनै ठोस राजनीतिक प्रतिबद्धता नराखेको बताए। दशकौंको क्रूर युद्धले पीडित प्यालेस्टिनीलाई समुद्री किनारका होटल, गगनचुम्बी भवन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ७० वर्षभन्दा अघि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिज्ञा गरेको आफ्नै राज्यको सट्टामा मूल्य चुकाउन बाध्य पार्न खोजिएको उनको कडा टिप्पणी थियो।