सरकारी कर्मचारीको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन समितिको सिफारिस, मुख्यसचिवको तलब एक लाख २१ हजार पुर्याउने प्रस्ताव

काठमाडौँ — सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब करिब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरूको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

समितिले हाल मुलुकमा देखापरेको महँगी र मौजुदा ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई टेकेर सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम र अधिकतम तलबको सीमा तोक्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले तल्लो तह (कार्यालय सहयोगी) का कर्मचारीको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ भने सबैभन्दा माथिल्लो तह (मुख्यसचिव) का कर्मचारीको तलब ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ।

हाल २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तलब रहेको कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार रुपैयाँ र ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ रहेको मुख्यसचिवको तलब बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन अर्याल नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेको हो। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० मा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यसयता कर्मचारीको तलब बढेको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भएको छ।