नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक, व्यवसायी अन्योलमा

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार देशभरका ४४ वटै यातायात कार्यालयलाई विद्युतीयसहित नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता नगर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। विभागले बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण, सडकमा सवारी चाप र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ उपदफा (३) अनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि दर्ता रोकिएको जनाएको छ। उक्त प्रावधानले सार्वजनिक हित, वातावरण प्रदूषण, सडकको अवस्था वा सवारी चापका आधारमा दर्ता रोक्न सकिने अधिकार विभागलाई दिएको छ।

यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै पूर्वसूचना बिना गरिएको यस सर्कुलरले अटोमोबाइल व्यवसायी, बैंक तथा लगानीकर्ताको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले भने यसबारे कुनै धारणा नबनाइसकेको बताए। ‘सरकारले यो निर्णय पक्कै पनि विचार गरेर नै ल्याएको होला। अहिले हामीले औपचारिक धारणा बनाइसकेका छैनौं। एक दुई दिनमा यसलाई छलफल गरेर धारणा बनाउनेछौं,’ उनले भने।

पूर्वजानकारी बिना सरकारले गरेको यस निर्णयले व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्। भन्सारमै रहेका सवारी साधनको हकमा उनीहरूमा अन्योल छ। ‘राज्यले पुराना सवारी साधन व्यवस्थापन गर्दै नयाँ कार्यविधिसहित काम गर्न चाहेको हो भने यो निर्णय स्वागतयोग्य नै छ,’ पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका प्रतिनिधि भोलानारायण रेग्मीले भने। राज्यले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा संघबाट भने हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरिएको उनको भनाइ छ।

यसैक्रममा मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धन अभाव भइरहेको अवस्थामा इन्जिन सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘तेल महँगो हुँदै गएको छ। इन्जिन गाडीले बढी तेल खान्छ। यो कहिलेसम्म हुन्छ, कति बढ्छ पत्तो छैन। सरकारमा पुगेका प्रतिनिधिले यसलाई इलेक्ट्रिक बनाउन पहल गर्ने हो कि?’ दर्ता नभएर नाकामा अड्किएका सवारी साधनको हकमा के हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट नरहेको उनले बताए।

काठमाडौं–स्याङ्जा बस चलाउँदै आएका अर्का व्यवसायी उदय ढुङ्गानाले पनि सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए। ‘म साहु त हैन। तर खराब कन्डिसनका बस हटाउने, नयाँ–नयाँ मात्रै राख्ने सोच सरकारको हो भने दुर्घटना पनि कम हुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने। अहिले एउटै रुटमा धेरै सवारी चलाएर भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि सरकारको निर्णयले रोक्न सक्ने उनको अपेक्षा छ।

यसैबीच, संघीय सदनको पूर्वाधार विकास समितिले भने सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई वैज्ञानिक तवरले सञ्चालन गर्न दर्ता रोकेको जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष तथा यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले भने, ‘नीतिगत तहमा बसेर हेर्दा कुन रुटमा कति सवारी चलेको छ, कति क्षमता हो? कति वर्ष पुरानो छ? नवीकरण गरेका छन् कि छैनन्? भन्ने कतै रेकर्ड छैन। सार्वजनिक यातायातको अवस्था भद्रगोल छ। त्यही भएर केही समय वैज्ञानिक अध्ययन गरेर व्यवस्थापनको सिस्टम मिलाउने सरकारको उद्देश्य हो।’

दर्ता प्रक्रिया केही समय मात्र रोकिने हुँदा व्यवसायी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे। ‘देशभर चल्ने सवारी साधनलाई डिजिटल्ली मोनिटाइज गर्न डेटाबेस बलियो बनाउन खोजिएको हो। यो सुधारपछि पुनः दर्ता हुन्छ,’ उनले भने। कुनै पनि रुटमा आवश्यकता अनुसार सवारी साधन चलाइएको छ वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्ने यकिन गर्नुपर्ने र सोही अनुसार दर्ता खुलाउने वा नियन्त्रण गर्ने नीति लिइने उनको भनाइ छ। आयातित सवारीको मनपरी जुनसुकै रुटमा चलाइने प्रवृत्ति रोक्न यसले मद्दत पुग्ने उनले बताए।

यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर दर्ता भएका सवारी साधन संख्या ५८ लाख ५० हजार ४ सय ३२ छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ४७ लाख ४४ हजार ७२ मोटरसाइकल छन्। यस्तै, ३ लाख ६६ हजार ७ सय २३ कार, जिप र ट्याक्सी, ७१ हजार ५ सय ७७ बस, ४१ हजार ९ सय ८६ मिनिबस तथा ट्रक, १ लाख ९० हजार ६४ ट्याक्टर र ७३ हजार ६ सय ६ वटा ई–रिक्सा सञ्चालनमा रहेका छन्।