बालेन सरकारका जनविरोधी कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) ले वर्तमान बालेन सरकारका गतिविधिहरूलाई जनविरोधी, स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार भन्दै त्यसविरुद्ध जनतालाई सचेत गराउने तथा अन्य राजनीतिक दल र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरी संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी सचिव महेश बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारका ११ बुँदा जनविरोधी गतिविधिहरू औंल्याइएको छ। विज्ञप्तिअनुसार सरकार गठनलगत्तै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले गैरन्यायिक गिरफ्तारी गरिएको एमालेको आरोप छ।

त्यस्तै, सरकारले आफ्नै प्रस्तावमा आह्वान गरिएको संसद् बैठक स्थगित गरी दर्जनौं अध्यादेश जारी गरेको, अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी युनियन तथा पेसागत संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको र सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई डोजर प्रयोग गरी अमानवीय ढंगले विस्थापन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमालेले भन्सार नाकामा परम्परागत अभ्यासविपरीत अव्यावहारिक कडाइ लागू गरी मधेशका जनतालाई दुःख दिइएको, निहित स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको मापदण्ड मिचिएको र न्यायपालिकालाई सरकारको छायाँमा राख्ने प्रयास गरिएको पनि आरोप लगाएको छ।

यसैगरी, संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रप्रमुखको अपमान गर्ने तथा संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन गर्ने कार्य गरेको, विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न निकायमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पदपूर्ति र हस्तक्षेप गरिएको, दलित तथा महिलामाथि हिंसा बढ्दा पनि सरकार मौन र उदासीन रहेको, महँगी आकासिँदा पनि सरकार गम्भीर नबनेको र व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने नीति लागू गरिएको एमालेको भनाइ छ।

“जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रिय हितमाथि भइरहेको आक्रमणविरुद्ध सशक्त जनसंघर्ष निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो,” सचिव बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।