सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको नयाँ ठेक्का यसै साता, ‘डबल इन्भेलप’ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने तयारी

काठमाडौं — ठेक्का तोडिएको करिब ६ महिनापछि राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउने तयारी भएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले यसै साता नयाँ ठेक्काका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक मित्र बरालका अनुसार आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यसपटक ‘डबल इन्भेलप प्रोसेस’ बाट अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ। यसको अन्तिम निर्णय एक/दुई दिनभित्रै हुने उनले अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनलाई बताएका छन्।

आयोजना खरिद प्रक्रियामै रहेकाले यकिन लागत नखुलाइए पनि लागतमा खासै थपघट वा भेरिएसन नभएको बताइएको छ। आयोजनाका मुख्य संरचनाहरू — हेडवक्र्स, पावर हाउस, सुरुङ आदि पुरानै स्वरूपअनुसार हुनेछन्। महानिर्देशक बरालले यसमा पहिलेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सामान्यबाहेक कुनै ठूलो प्राविधिक परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारे। यस प्याकेजका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति रहेको छ।

किन रद्द गरिएको थियो सम्झौता?

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो प्याकेज (बाँध र विद्युत्गृह निर्माण) को ठेक्का २०८२ कात्तिक २४ गते तोडिएको थियो । पटेल–रमण जेभीसँग २०७९ सालमा भएको औपचारिक सम्झौताअनुसार बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत्गृहलगायत सिभिल संरचना र हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको जिम्मेवारी कम्पनीलाई दिइएको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्न ५५ महिनाको अवधि निर्धारण गरिएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो, जुन सरकारको अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम थियो । तर, निर्माण अवधि करिब ६१ प्रतिशत (२ वर्षभन्दा बढी समय) सकिँदा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्रै सीमित थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिसकिएको थियो ।

यसैगरी, १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम भने २०८१ वैशाखमै सकिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले १० अर्ब ५० लाख ६८० हजार रुपैयाँको ठेक्कामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । तर, पानी डाइभर्ट गर्ने मुख्य संरचना मानिने बाँध र विद्युत्गृहको काम भने अघि बढ्न सकेन।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुसार सुनकोशी मरिनको ठेक्का पनि तोडिएको थियो । कार्यप्रगति बढाउन पटक–पटक निर्देशन र सचेत गराउँदासमेत ठेकेदार कम्पनीले बेवास्ता गरेको र कामप्रति तदारुकता नदेखाएको विभागको भनाइ थियो ।

नयाँ ठेक्का प्रक्रिया र समयसीमा

यो ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र अर्थात् ग्लोबल टेन्डरमार्फत हुनेछ। सूचना प्रकाशन र मूल्यांकनको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेमा ठेक्का सम्झौता टुंग्याउन करिब ३ देखि ४ महिना लाग्ने अनुमान बरालको छ। निर्माण कार्यका लागि भौगोलिक अनुकूलता र वर्किङ सिजनलाई ध्यानमा राख्दै करिब ४ वर्ष (चार सिजन) को समयसीमा दिने तयारी भइरहेको छ।

सुरुवाती गुरुयोजनाअनुसार यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, बाँध र विद्युत्गृह निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण समग्र आयोजनाको म्याद आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म पुर्याइएको छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै यो आयोजना सरकारको प्रतिबद्धतामा परेको छ। “यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले मन्त्रालय र सरकारका तर्फबाट द्रुतमार्गबाट सहजीकरण भइरहेको छ,” बरालले भने, “पूर्वनिर्धारित टाइमलाइनभन्दा केही प्राविधिक र कानुनी उल्झनका कारण सामान्य ढिलाइ जस्तो देखिए पनि निर्धारित समयसीमाभित्रै काम टुंग्याउने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ।”

आयोजनाको महत्त्व

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसले सुनकोशी नदीको पानीलाई १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिन खोलामा डाइभर्ट गरी ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । साथै, मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा गरी पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कुल लागत ४९.४२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

लेखा महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृहतर्फको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म नयाँ सम्झौता हुन सकेको छैन । हाल विभागअन्तर्गत २१५ ठेक्कामध्ये ३३ रुग्ण रहेको र १६ वटा तोडिएको जनाइएको छ भने थप ६ वटा तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ ।