जेनजी आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लङ्घन : तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूमाथि कारबाही सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
आयोग सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बुधबार थप निर्णय गर्दै आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न भनेको जनाइएको छ।
आयोगका अनुसार सरकारको नेतृत्व र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हाल प्रचलित कानुनमा नदेखिए पनि नयाँ कानुन बनाएर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने आधार छ।
आयोगले आफ्नो सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, मानवता र मानव अधिकारसम्बन्धी कसुरमा आवश्यक परे पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आयोगले आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
आयोगले अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा कानुनी रिक्तता देखाएर जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
सिफारिसमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा कारबाही र सजायका लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले यस्तो कानुनको रूपरेखासमेत सुझाएको छ।
आयोगका अनुसार नयाँ कानुनमा बढीमा ६ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सकिनेछ। त्यस्तै, यस्ता मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले दोषी ठहर हुने तत्कालीन जिम्मेवार व्यक्तिहरूका लागि थप कानुनी प्रतिबन्धको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। त्यसअनुसार उनीहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
त्यस्तै, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म बन्देज लगाउनुपर्ने र विदेश भ्रमणमा जान पनि कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे व्यापक प्रश्न उठेपछि आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आएको पछिल्लो सिफारिसले मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीको विषयलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
आयोगको यो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अब सरकारको निर्णय, आवश्यक कानुन निर्माण र सम्बन्धित निकायहरूको प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था र संस्थागत प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
