जेनजी आन्दोलनको विध्वंस प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि रास्वपा सांसदसम्ममाथि छानबिनको सिफारिस

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंस, मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सदस्य लिली थापा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले बुधबार यो निर्णय गरेको हो।

आयोगले आन्दोलनको समयमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनको अभियोगमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको छ। यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालमाथि पनि छानबिन गर्न सुझाइएको छ।

विशेषगरी, आयोगले रास्वपाका झण्डै एक दर्जन सांसद र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पनि विध्वंसमा संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई भनेको छ। आयोगले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत मृत्यु र विध्वंसको जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘निजहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न।’ आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्ति, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको छ।