जेनजी आन्दोलनको विध्वंस रोक्न नसकेको भन्दै मानव अधिकार आयोगद्वारा प्रधानसेनापतिदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले बुधबार यो निर्णय गरेको हो।

आयोगले भदौ २४ गते देशभर भएको विध्वंसका क्रममा सेनासहितका सुरक्षा निकायले गम्भीर कमजोरी गरेको ठहर गरेको छ। आयोगका अनुसार सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा सेनाबाट कमजोरी देखिएको, जनअपेक्षाअनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको छ।

आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ, सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको, जनअपेक्षाअनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने।’

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरू— तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, आयोगले उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न पनि भनेको छ।