आयोगको प्रतिवेदनका आडमा जेनजी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजियो : रक्षा बम
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई लिएर जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सरकारको कडा आलोचना गरेकी छन्। उनले सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लोकतन्त्र पक्षधर युवाहरू र आन्दोलनकारीलाई तारो बनाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन्।
बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बमले सरकारलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा इमानदार बन्न चेतावनी दिइन्। उनले न्याय र अन्याय छुट्याउने वास्तविक मनसाय भए निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने तर राजनीतिक कित्ताबाजी मिलाउन आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न नहुने बताइन्।
उनले लेखेकी छन्, “सरकार, यदि तिम्रो नियत न्याय र अन्याय छुट्याउने हो भने अनुसन्धान प्रारम्भ गर। होइन भने आफ्ना राजनीतिक कित्ताबाजी मिलाउन आयोगको प्रतिवेदनमा बयान र प्रारम्भिक सोधखोजबिनै नाम राखेर आन्दोलनको अपराधीकरण गर्ने काम बन्द गर।”
बमले राष्ट्रिय बेथिति र विकृतिविरुद्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएका युवाहरूलाई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग तुलना गर्नु अस्वीकार्य भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाएका युवालाई योजनाबद्ध हिंसा वा आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्नु आन्दोलनको मर्म विपरीत हुन्छ।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वहरूको नाम प्रतिवेदनमा जोडिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाएकी छन्। बमले सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई प्रतिवेदनमा जोड्नु राज्यको राजनीतिक दाउपेच भएको आरोप लगाइन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जेनजी आन्दोलन, त्यसको स्वरूप, हिंसात्मक गतिविधि र राज्यको भूमिकाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। एक पक्षले प्रतिवेदनलाई घटनाको गम्भीर समीक्षा मानेको छ भने अर्का पक्षले त्यसको आडमा आन्दोलनकारीलाई निशाना बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ।
बमको टिप्पणीले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, निष्पक्ष अनुसन्धान र आन्दोलनको वैधता सम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
