भदौ २३–२४ प्रतिवेदन : सचिव बस्नेतले उठाए सरकारमाथि चयनात्मक न्यायको प्रश्न

काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्न सिफारिस गरेसँगै वर्तमान सरकारको न्यायप्रणालीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पदबहालीको १२ घण्टा नबित्दै पक्राउ गरेको स्मरण गर्दै अब आयोगले सिफारिस गरेका वास्तविक दोषीमाथि पनि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

‘प्रधानमन्त्री बनेको १२ घण्टा नबित्दै ओली र लेखकलाई कारबाही गरेर बहादुरी देखाएको ठान्ने बालेन सरकारले अब आयोगले सिफारिस गरेको वास्तविक दोषीमाथि पनि कारबाही गरेर देखाउँछ कि देखाउँदैन?’ बस्नेतले भनेका छन्। उनले यदि कारबाहीमा चयनात्मकता देखियो भने सरकारमाथि प्रतिशोध, विभेद र चयनात्मक न्यायको गम्भीर आरोप लाग्ने चेतावनी दिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लामो अनुसन्धानपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनालाई ‘पूर्वयोजनासहितको संगठित आपराधिक गतिविधि’ का रूपमा व्याख्या गर्दै दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। ओली र लेखक यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् भने अब आयोगले औंल्याएका अन्य दोषीमाथि सरकारले के कदम चाल्छ भन्ने प्रतीक्षा रहेको बस्नेतको भनाइ छ।