नौ वर्षदेखि अलपत्र चाँदी नदी पुल
रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–३ स्थित चाँदी नदीमा निर्माणाधीन पुल ठेकेदारको ढिलासुस्ती र सम्बन्धित निकायको कमजोर अनुगमनका कारण नौ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि लामो समय बितिसक्दासमेत पुल पूरा नहुँदा चुरे क्षेत्रको गैंडाटारका बासिन्दा दैनिक सास्ती खेप्न बाध्य छन्।
चुरे क्षेत्रलाई समथर भूभागसँग जोड्ने महत्वपूर्ण संरचनाका रूपमा हेरिएको यो पुल स्थानीयका लागि सदरमुकाम, मुख्य बजार, अस्पताल, शैक्षिक संस्था र अन्य सेवा केन्द्रसम्म पुग्ने प्रमुख मार्ग हो। वर्षायाममा चाँदी नदीमा बाढी आउँदा गैंडाटार क्षेत्रको अन्य भूभागसँग सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको छ। पुल निर्माण पूरा नहुँदा बिरामीलाई समयमै अस्पताल लैजान कठिन हुने, स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुने र आवतजावत जोखिमपूर्ण बन्ने स्थानीयको गुनासो छ।
निर्माण ढिलाइको विरोधमा स्थानीयवासीले २०८० जेठ १४ गते अलपत्र पुलमुनि रिले अनशनसमेत गरेका थिए। पुल निर्माणका लागि दबाब दिन संघर्ष समिति गठन गरी अनशनमा बसेका उनीहरूले सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका तत्कालीन प्रमुख, ठेकेदार र सम्बन्धित इन्जिनियरमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए। अनशनअघि स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालयमा पटक–पटक ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए।
स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोविन्द तिमल्सिनाले नागरिक तहबाट पटक–पटक दबाब दिँदासमेत निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताए। उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले काम भइरहेको देखाउन मात्र कछुवाको गतिमा काम गरिरहेको छ। ज्ञापनपत्र र अनशनपछि पनि पुल कहिले पूरा हुने भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पौडेलले निर्माणस्थलमै पुगेर ठेकेदार र सडक डिभिजन प्रमुखलाई काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले पुल केवल भौतिक संरचना नभई गैंडाटारवासीको जीवनरेखा र राज्यप्रतिको भरोसासमेत भएको बताए। वर्षौंसम्म विकास आयोजना अलपत्र पर्दा पनि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र सडक डिभिजन कार्यालय गम्भीर नदेखिनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
चाँदी नदी पुल निर्माणका लागि पप्पु शिवशंकर जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेक्का नम्बर ५३ अन्तर्गत २५ करोड ३६ लाख २४ हजार रुपैयाँ लागतमा ११ स्पानको पुल निर्माण थालिएको हो। निर्माण कम्पनीले २०७४ असार ३१ गते सम्झौता गर्दै २०७६ असार ३१ गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तर सम्झौता अवधिभित्र काम नसकिएपछि पटक–पटक म्याद थपिएको छ। पहिलोपटक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनअनुसार डेढ वर्ष म्याद थपिएको थियो। थपिएको समयअनुसार २०७७ पुस १४ गते काम सक्नुपर्ने भए पनि कोरोना, लकडाउनलगायत कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम पूरा गरेन। त्यसपछि दोस्रोपटक २०७७ माघ ११ को निर्णयअनुसार २०७८ असार १३ गतेसम्मका लागि म्याद थपियो। सो अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि तेस्रोपटक २०७९ असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालयले पाँचौँपटक चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ। तर पछिल्लो म्याद सकिन लाग्दासमेत कार्य प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन। सडक डिभिजन प्रमुख अरुणकुमार लालकर्णले पुल निर्माण कछुवाको गतिमा भइरहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार हालसम्म करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। असार मसान्तसम्म काम सकिने अवस्था नदेखिएपछि पुनः म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले गत पुस २३ गते ठेकेदार दयाराम साहलाई निर्माणस्थलमै बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यतिबेला ठेकेदार साहले असार मसान्तभित्र काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर हालसम्म बाँकी काम पूरा हुन सकेको छैन।
ठेकेदार साहले आर्थिक अभाव, बर्खा, निर्माण सामग्रीको समस्या र विभिन्न व्यावहारिक कारणले निर्माण ढिला भएको बताउँदै आएका छन्। उनले असार मसान्तभित्र काम सक्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। सडक विभागका अनुसार पुलमा दुई वटा स्पान र रेलिङको काम बाँकी छ।
चाँदी नदी पुल मात्र होइन, रौतहटमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र शिवशंकर जेभीले लिएका अन्य पुलका ठेक्कासमेत अलपत्र अवस्थामा छन्। सडक डिभिजनका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सन र शिवशंकर जेभीले जिल्लामा पाँचवटा पुलको ठेक्का लिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश योजनामा पटक–पटक म्याद थपिए पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
सडक डिभिजनका अनुसार लमाहा नदी पुलको काम चार वर्षमा करिब ६० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै २०७३ जेठ २६ गते सम्झौता भई २०७५ असोज १५ गते निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने लौकाहा, प्रतापुर पल्टुवा पुलको काम पनि नौ वर्षमा करिब ६० प्रतिशत मात्र पुगेको छ। तरहरी खाला पुल पिपरिया दोस्तियाको कामसमेत निर्धारित समय नाघिसक्दा करिब ५८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। २०७३ मै सम्झौता भएको लौकाहा खोलाको पुलको भौतिक प्रगति करिब ५५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै जिल्लाभित्रका १३ वटा सडक तथा पुल योजनाको ठेक्का रद्द गरेको थियो। तर चाँदी नदीसहितका केही महत्वपूर्ण पुल अझै अलपत्र अवस्थामा रहँदा स्थानीयमा आक्रोश बढेको छ।
चाँदी नदीको पुल निर्माण ढिलाइले गैंडाटार क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यापार र आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। स्थानीयले अब थप म्याद थप्नेभन्दा पनि ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउँदै बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गराउन सरकार, सडक डिभिजन र जनप्रतिनिधिको सक्रिय पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
