आज बजेट सार्वजनिक, आर्थिक रूपान्तरणमा जोड

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले आज विनियोजन विधेयकसहित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्नेछन्। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि उनले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी बजेटबारे जानकारी गराइसकेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बनाउने तयारी गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार दिगो आर्थिक सुशासन, संरचनात्मक सुधार र परिणाममुखी कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिनेछ। आगामी पाँच वर्षसम्म सुधारका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित बजेट तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

बजेटमार्फत वर्षौंदेखि रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिततासहित द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ। त्यस्तै कमजोर अवस्थामा रहेका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने, कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने र निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिने जनाइएको छ।

सरकारले उपभोग र लगानी दुवैलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बढीमा सात वर्षभित्र नेपाललाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। यस पटक बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्लो दशकमा बजेटको आकार तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसअनुसार राजस्व संकलन र खर्च क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

तर बजेटको आकार बढे पनि राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा सरकारमाथि स्रोत व्यवस्थापनको दबाब बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा राजस्व संकलन १० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यसले बजेट विनियोजन र वास्तविक आम्दानीबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ।

राजस्व र खर्च क्षमताबीचको असन्तुलन पूरा गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढाउँदै आएको छ। यसले आगामी बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन, खर्च अनुशासन, राजस्व सुधार र सार्वजनिक ऋणको दिगोपनालाई प्रमुख चुनौती बनाएको छ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सुशासन, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ। बजेटले घोषणा गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।