राजदूत नियुक्तिको सार्वजनिक आह्वान : कूटनीतिक गरिमामाथि प्रश्न
काठमाडौं । पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले रिक्त राजदूत पदका लागि सार्वजनिक रूपमा निवेदन आह्वान गरेको घटनाले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा बहस छेडेको छ। परराष्ट्र सेवाको पुनर्संरचनाका क्रममा भएको यो कदमलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।
यसैबीच, नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा एक विचार सार्वजनिक गर्दै राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले राजदूत नियुक्तिलाई सामान्य प्रशासनिक पदपूर्तिको रूपमा लिँदा कूटनीतिको गरिमामा आँच पुग्ने उल्लेख गरेका छन्।
पौडेलको भनाइमा, “राजदूत भनेको सरकारी कर्मचारी मात्र नभई समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने, राष्ट्र प्रमुखको व्यक्तिगत प्रतिनिधिका रूपमा सम्बन्धित देशमा पठाइने विशिष्ट व्यक्तित्व हो।” उनले राजदूत नियुक्ति आन्तरिक अध्ययन र मूल्याङ्कनपश्चात् गोप्य रूपमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले सार्वजनिक सुनुवाइ र उजुरी आह्वानको प्रक्रियाले राजदूतको मनोबल र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। “सार्वजनिक बहस र विवादबाट गुज्रिएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशले पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्न सक्छ, जसले वार्ताकारिता क्षमता र विश्वसनीयतामा क्षति पुर्याउँछ,” उनको भनाइ छ।
हाल सरकारले १७ वटा दूतावासमा राजदूत नियुक्त गर्न बाँकी रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रियाअनुसार आवेदन मागेको हो। यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतमा सिफारिस व्यक्तिको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो।
