२०८३/८४ को बजेट आज संसद्मा, पहिलो बजेटदेखि अहिलेसम्म आकार ३७ सय गुणाले बढ्यो
काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट सार्वजनिक २००८ सालदेखि हुन थालेको हो। मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले २००८ सालमा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो। राणा शासनको अन्त्यपछि आम नागरिकले राज्यको आम्दानी र खर्चको विवरण जान्न पाउने अवसर त्यसैबेलादेखि सुरु भएको थियो।
पहिलो बजेटमा सडक सञ्जाल विस्तार, हवाई अड्डा निर्माण, कृषकलाई सहायतालगायत कार्यक्रम समावेश थिए। शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार, स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ लाख र घरेलु इलम प्रवर्द्धनका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
पछिल्लो एक दशकको बजेटको आकार हेर्दा सरकारी खर्चको दायरा निरन्तर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको वार्षिक बजेट क्रमशः बढ्दै २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब र २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो। २०७६/७७ मा बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको थियो। कोभिड–१९ महामारीका कारण २०७७/७८ मा बजेट घटेर १४ खर्ब ७४ अर्बमा सीमित भए पनि त्यसपछिका वर्षमा पुनः वृद्धि भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार विस्तार भए पनि पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
बजेट निर्माणमा सहभागी स्रोतहरूका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले केही महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम थप गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। सरकारको खातामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा देखिए पनि नयाँ सरकारप्रति बढेको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागिएको बुझिएको छ।
