सरकारी निकायको खारेजी, मर्जर र पुनर्संरचना घोषणा, २० अर्ब बचतको दाबी
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारी कार्यालयहरूको खारेजी, पुनर्संरचना र मर्जर गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी निकायहरूमा व्यापक मात्रामा हेरफेर गरिने बताएका हुन्।
उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा कायम भइसकेको जानकारी दिँदै अब विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ।
कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउन उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन, कुशलता र जवाफदेही बनाइने उल्लेख गर्दै उनले निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्मानजनक रूपमा निरन्तर वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
“अभूतपूर्व मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्दै साधारण खर्च नियन्त्रण गर्नेछौं,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाएको छु। तालिम केन्द्रबाहिरका तालिम खर्च, क्यामेरा, टेलिभिजनलगायत उपकरणमा विनियोजन हटाएको छु। विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रचलन बन्द गर्नेछौं।”
गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि ती निकायलाई छुट्याइएको रकम रोक्का गरिएको उनले जानकारी दिए। यी सुधारका कार्यबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको दाबी छ।
