करका दरमा व्यापक हेरफेरसहित अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट प्रस्तुत, नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट हटाउने घोषणा
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दरमा व्यापक हेरफेरसहित शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेट वक्तव्यको क्रममा उनले नेपाललाई यथाशीघ्र ग्रेलिस्टबाट हटाइने घोषणा गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। करका दर हेरफेर, करको दायरा विस्तार र कर प्रशासनमा सुधारलगायतका विषय बजेटमा समेटिएका छन्। कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवसायमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।
बजेट वक्तव्यको एक महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ग्रेलिस्टबाट हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
“नेपाललाई यथाशीघ्र ग्रेलिस्टबाट हटाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानुनी र संस्थागत सुधारका काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।”
ग्रेलिस्टबाट हट्न सकेमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता बढ्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने र वित्तीय कारोबारमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल ग्रेलिस्टमा रहेका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता र लगानी प्राप्तिमा कठिनाइ भोगिरहेको छ।
बजेटमा करका दरमा गरिएको हेरफेरअन्तर्गत केही वस्तुमा कर वृद्धि र केहीमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
